स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत शंभर शहरांना स्मार्ट सिटी बनवण्याच्या प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या योजनेस माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्यात आले आहे. या योजनेत प्रत्येक शहरास पुढील पाच वर्षांसाठी दरवर्षी शंभर कोटी रुपये मिळणार असून केंद्राकडून सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारी यंत्रणेत फोफावलेला भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा दोन वर्षांत करावा लागणार आहे. त्यासाठी राज्यसभेत प्रलंबित असलेल्या भ्रष्टाचार प्रतिबंध विधेयक २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
भ्रष्टाचारी व्यक्तीसाठी आतापर्यंत किमान सहा महिने शिक्षेची तरतूद होती, ती आता तीन वर्षे करण्यात आली आहे. भ्रष्टाचाराबाबत कमाल शिक्षा पाच वर्षांची होती ती आता सात वर्षे करण्यात आली आहे. लहानमोठय़ा लाचखोरांवरही सरकारची करडी नजर राहणार आहे. सुधारित कायद्यानुसार लाचखोरी हा गंभीर गुन्हा ठरणार आहे ज्यात सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास भोगावा लागेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांची उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती या प्रकरणी पुरावा मानण्यात येईल.
गारपीट व अवकाळी पावसामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. गहू खरेदीत असलेले १४ टक्के आद्र्रतेचे प्रमाण, गव्हाच्या तुकडय़ांचे प्रमाण सहावरून दहा टक्के, तर २ टक्के चकाकीचे (क्लस्टर) निकष बदलण्यात आले आहेत.
आर्थिक संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगास चालना देण्यासाठी साखरेवरील आयात शुल्क २५ ऐवजी ४० टक्के करण्यात आले आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल ब्लेंडिंगवरील अबकारी करात पाच टक्के सूट देण्यात येणार आहे.
