अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला सावरण्यासाठी ७२०० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावावर गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विचार होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
साखरेच्या प्रश्नावर मंत्रिमंडळाच्या गटाची अनौपचारिक बैठक बुधवारी झाली त्या वेळी साखर उद्योगाला आर्थिक पॅकेज देण्याबाबत चर्चा झाली, असे अन्नमंत्री के. व्ही. थॉमस यांनी सांगितले. याबाबत गुरुवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ७२०० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव चर्चेला येणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पंतप्रधानांनी मंत्री पातळीवरील पॅनेलची स्थापना केली असून त्यांनी मदतीसाठी केलेल्या शिफारशींच्या धर्तीवरच हा प्रस्ताव आहे. शेतकऱ्यांना यंदाच्या हंगामात रास्त भाव देण्यात असमर्थ ठरलेल्या उद्योगांच्या समस्यांच्या निराकरणासाठी प्रस्तावात उपाययोजना आहेत.
