कर्नाटकातल्या सिद्धरामय्या सरकारने खासगी कंपन्यांमधील नोकऱ्यांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. कॅबिनेट कन्नडिगांसाठी खासगी नोकऱ्यांमध्ये १०० टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी दिली आहे. सोमवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठीकत हा निर्णय झाला अशी माहिती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोशल मीडियावरुन दिली आहे. हा निर्णय ऐतिहासिक आणि मोठा मानला जातो आहे. कारण आत्तापर्यंत कुठल्याही राज्याने अशा प्रकारचं पाऊल उचललेलं नाही.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी काय म्हटलं आहे?
आमच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आम्ही निर्णय घेतला आहे की खासगी कंपन्यांमधील क आणि ड वर्गाच्या पदांसाठी १०० टक्के आरक्षण असेल. कन्नडिग्गांना या आरक्षणाचा फायदा होणार आहेत. या पदांवर कन्नडिगांनाच १०० टक्के प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे. आमच्या मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. आम्ही आमचं राज्य कन्नडिगांसाठी चालवतो. त्यामुळे त्यांचं हित पाहणं ही आमची प्राथमिकता आहे.”
मंजुरी दिलेल्या विधेयकात कुठल्या बाबी आहेत?
कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखाने आणि आस्थापना यामध्ये स्थानिक उमेदवारांना रोजगार देण्याबाबतचं विधेयक गुरुवारी सादर करणार आहे. या विधेयकात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे की कुठला खासगी उद्योग, कारखाने किंवा इतर आस्थापना असतेली त्यात स्थानिकांना प्राधान्य दिलं पाहिजे. नोकरीसाठी इच्छुक असलेल्या ज्या कन्नडिगांकडे कन्नड शाळेचं प्रमाणपत्र नसेल त्यांना नोडल एजन्सीतर्फे कन्नड भाषेसंदर्भातली एक परीक्षा देणं अनिवार्य असणार आहे. तसंच ज्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे त्याचं उल्लंघन जर कारखाने, आस्थापना, कंपन्या यांनी केलं तर त्यांना १० हजार ते २५ हजार रुपये दंड भरावा लागेल. जर दंड भरुनही उल्लंघन करण्यात आलं तर दर दिवशी १०० रुपये दंड भरण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे. बिझनेस स्टँडर्ड ने हे वृत्त दिलं आहे.
हे पण वाचा- “कर्नाटकमध्ये राहणाऱ्यांनी कन्नड शिकावी, दुसऱ्या भाषा..”, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी काय आवाहन केलं?
१०० टक्के आरक्षणासाठी कोण पात्र?
कर्नाटकात राहणारे नागरिक जे १५ वर्षांहून अधिक काळ कर्नाटकात वास्तव्य करतात आणि कन्नड भाषा बोललात
असे नागरिक ज्यांना कन्नड लिहिता वाचता येते. नोकरीसाठी इच्छुक उमेदवारांकडे कन्नड भाषा येत असल्याचं प्रमाणपत्र आवश्यक
नोकरीसाठी इच्छुक कन्नडिगांकडे माध्यमिक शाळेचं प्रमाणपत्र नसल्यास त्यांना नोडल एजन्सीतर्फे होणारी परीक्षा कन्नड भाषेतून पास होणं बंधनकारक
खासगी नोकऱ्यांमध्ये १०० टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी असलेल्या या विधेयकात असंही म्हटलं आहे की जर योग्य स्थानिक उमेदवार मिळाले नाहीत तर संस्था, सरकार किंवा विविध एजन्सीज यांनी तीन वर्षांच्या आत प्रशिक्षण देऊन असे उमेदवार तयार करावेत. एखाद्या कंपनी, आस्थापना, उद्योग समूहाला जर स्थानिक लोक मिळालेच नाही तर कायद्यातील तरतुदीतून मुभा मिळण्याचा अर्ज संबंधिक कंपनी, आस्थापना, उद्योग समूह यांनी सरकारला करावा.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी डिलिट केली पोस्ट
खासगी नोकऱ्यांमध्ये कन्नडिगांना आरक्षण देण्यासंबंधीच्या विधेयकाला मंजुरी दिल्याची माहिती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली होती. मात्र आता ही पोस्ट एक्स या सोशल मीडियावरुन सिद्धरामय्या यांनी हटवली आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी काय म्हटलं आहे?
आमच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आम्ही निर्णय घेतला आहे की खासगी कंपन्यांमधील क आणि ड वर्गाच्या पदांसाठी १०० टक्के आरक्षण असेल. कन्नडिग्गांना या आरक्षणाचा फायदा होणार आहेत. या पदांवर कन्नडिगांनाच १०० टक्के प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे. आमच्या मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. आम्ही आमचं राज्य कन्नडिगांसाठी चालवतो. त्यामुळे त्यांचं हित पाहणं ही आमची प्राथमिकता आहे.”
मंजुरी दिलेल्या विधेयकात कुठल्या बाबी आहेत?
कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखाने आणि आस्थापना यामध्ये स्थानिक उमेदवारांना रोजगार देण्याबाबतचं विधेयक गुरुवारी सादर करणार आहे. या विधेयकात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे की कुठला खासगी उद्योग, कारखाने किंवा इतर आस्थापना असतेली त्यात स्थानिकांना प्राधान्य दिलं पाहिजे. नोकरीसाठी इच्छुक असलेल्या ज्या कन्नडिगांकडे कन्नड शाळेचं प्रमाणपत्र नसेल त्यांना नोडल एजन्सीतर्फे कन्नड भाषेसंदर्भातली एक परीक्षा देणं अनिवार्य असणार आहे. तसंच ज्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे त्याचं उल्लंघन जर कारखाने, आस्थापना, कंपन्या यांनी केलं तर त्यांना १० हजार ते २५ हजार रुपये दंड भरावा लागेल. जर दंड भरुनही उल्लंघन करण्यात आलं तर दर दिवशी १०० रुपये दंड भरण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे. बिझनेस स्टँडर्ड ने हे वृत्त दिलं आहे.
हे पण वाचा- “कर्नाटकमध्ये राहणाऱ्यांनी कन्नड शिकावी, दुसऱ्या भाषा..”, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी काय आवाहन केलं?
१०० टक्के आरक्षणासाठी कोण पात्र?
कर्नाटकात राहणारे नागरिक जे १५ वर्षांहून अधिक काळ कर्नाटकात वास्तव्य करतात आणि कन्नड भाषा बोललात
असे नागरिक ज्यांना कन्नड लिहिता वाचता येते. नोकरीसाठी इच्छुक उमेदवारांकडे कन्नड भाषा येत असल्याचं प्रमाणपत्र आवश्यक
नोकरीसाठी इच्छुक कन्नडिगांकडे माध्यमिक शाळेचं प्रमाणपत्र नसल्यास त्यांना नोडल एजन्सीतर्फे होणारी परीक्षा कन्नड भाषेतून पास होणं बंधनकारक
खासगी नोकऱ्यांमध्ये १०० टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी असलेल्या या विधेयकात असंही म्हटलं आहे की जर योग्य स्थानिक उमेदवार मिळाले नाहीत तर संस्था, सरकार किंवा विविध एजन्सीज यांनी तीन वर्षांच्या आत प्रशिक्षण देऊन असे उमेदवार तयार करावेत. एखाद्या कंपनी, आस्थापना, उद्योग समूहाला जर स्थानिक लोक मिळालेच नाही तर कायद्यातील तरतुदीतून मुभा मिळण्याचा अर्ज संबंधिक कंपनी, आस्थापना, उद्योग समूह यांनी सरकारला करावा.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी डिलिट केली पोस्ट
खासगी नोकऱ्यांमध्ये कन्नडिगांना आरक्षण देण्यासंबंधीच्या विधेयकाला मंजुरी दिल्याची माहिती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली होती. मात्र आता ही पोस्ट एक्स या सोशल मीडियावरुन सिद्धरामय्या यांनी हटवली आहे.
