‘स्पेक्ट्रम असो की राष्ट्रीय संपत्ती असो, ज्या वेळी केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा खासगी कंपन्यांकडून त्याचा वापर होत असतो तेव्हा त्या संसद आणि जनतेला उत्तर देण्यास बांधील असतात,’ असे सांगत खासगी दूरसंचार कंपन्यांचे लेखापरीक्षण करण्याची मुभा भारताच्या महालेखापरीक्षकांना (कॅग) असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. महसूल भागीदारी तत्त्वावर देशातील सरकारांशी करार करून नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करणाऱ्या सर्वच कंपन्यांना ‘कॅग’च्या देखरेखीखाली आणले पाहिजे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
‘कॅगला आमचे ऑडिट करता येणार नाही’ असे सांगत खासगी दूरसंचार कंपन्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका न्या. के. एस. राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने फेटाळून लावली. जेव्हा स्पेक्ट्रमसारख्या राष्ट्रीय संपत्तीचा वापर केंद्र, राज्य किंवा खासगी पुरवठादारांकडून होतो. अशा व्यवहारांमध्ये सरकारी यंत्रणा स्वत:च्या फायद्यासाठी खासगी कंपन्यांशी हातमिळवणी करीत असल्याचे अनेकदा उघड झाले आहे. त्यामुळे या कंपन्यांचे कॅगमार्फत ऑडिट करणे आवश्यक आहे, असे मत खंडपीठाने मांडले.
महसूल भागीदारी तत्त्वावर सरकारसोबत काम करीत असलेल्या दूरसंचार कंपन्यांच्या व्यवहारांची कॅगमार्फत तपासणी करणे अत्यावश्यक आहे. या व्यवहारांतून मिळणारा निधी भारताच्या तिजोरीत जमा होत असल्याने या व्यवहारांतील गैरप्रकारांमुळे सरकारला तोटा होत नाही ना, याची खातरजमा केली गेली पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
रिलायन्सही कॅगच्या कक्षेत येणार?
दूरसंचार कंपन्यांची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला. सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी देशाच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची असते. सरकारशी करार करून कोणतीही खासगी कंपनी या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करीत असेल तर त्यांना जनतेला उत्तर द्यावेच लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नैसर्गिक वायुनिर्मिती करीत असलेली रिलायन्स इंडस्ट्रीजही ‘कॅग’च्या कार्यकक्षेत येणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
