देशाच्या संरक्षणाशी तडजोड करत कांदिवलीतील भूखंड खासगी विकासकाच्या घशात घालण्याच्या लष्कराच्या कृत्यावर नियंत्रक व महालेखापालांनी (कॅग) ताशेरे ओढले आहेत.
कॅगचा अहवाल गुरुवारी संसदेत सादर करण्यात आला. त्यात कॅगने लष्कराच्या हलगर्जीपणाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
कांदिवलीतील ५१६६ चौरस मीटर आकाराचा भूखंड १९४२ पासून लष्कराच्या ताब्यात होता. टेहळणीच्या दृष्टीने हा भूखंड महत्त्वाचा होता. मात्र, २००७ मध्ये हा भूखंड खासगी विकासकाला हस्तांतरित करण्यात आला. निवासी इमारतींचे बांधकाम या ठिकाणी सुरू होताच मुंबईतील केंद्रीय आयुध विभागाने (सीओडी) त्यावर आक्षेप घेत बांधकाम तातडीने थांबवण्याचे निर्देश दिले. मात्र, संबंधित विकासकाने सीओडीच्या या निर्णयाविरोधात संरक्षण उत्पादन राज्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. त्यानंतर चक्रे वेगाने फिरली.
राज्यमंत्र्यांच्या स्वीय सचिवाने तत्कालीन लष्करप्रमुखांना पत्र लिहून या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले. लष्करप्रमुखांनी लेफ्टनंट जनरल दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे हे प्रकरण तपासासाठी दिले. त्यानंतर लष्कराच्या मुंबईतील स्थानिक संरक्षण अधिकाऱ्यांना संबंधित भूखंडावर निर्विघ्नपणे बांधकाम होऊ देण्याचे निर्देश देण्यात आले. लष्कराच्या या हलगर्जीपणामुळे देशाच्या संरक्षणाशीच तडजोड करण्यात आल्याचे यातून स्पष्ट होत असून सीओडीच्या हरकतीनंतरही खासगी विकासकाच्याच घशात भूखंड देणे हे आश्चर्यजनक व चीड आणणारे असल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले आहे.
निधी अन्यत्र वळविला
जवळपास ११५ कोटी रुपयांचा निधी अन्यत्र वळविणे आणि अपात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळणे, अशा अनेक त्रुटी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेची अंमलबजावणी करताना आढळून आल्याचे कॅगने म्हटले आहे.
काही प्रकरणांमध्ये अनधिकृतपणे आणि अनियमितपणे खर्च झाल्याचे स्पष्ट होत असून काही कंत्राटदारांना विनाकारण लाभ मिळवून देण्यात आल्याचेही लेखापालांना आढळले आहे. या योजनेखाली १५१७ गृहनिर्माण प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती आणि त्यापैकी केवळ २२ प्रकल्पांचे काम नियोजित वेळेत म्हणजेच मार्च २०११ पर्यंत पूर्ण झाले, असे कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
