गतवेळच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या निवडणुकीतील यशाचे एक कारण बनलेली कृषी कर्जमाफी योजनाही घोटाळय़ात अडकल्याचे मंगळवारी उघड झाले. तब्बल ५२ हजार कोटींच्या या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत गरजू व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जे नाकारतानाच नियम डावलून हजारो जणांना कर्जाची खिरापत वाटण्यात आल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला आहे.
देशाचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) मंगळवारी संसदेत सादर केलेल्या अहवालात कृषी कर्जवाटप योजनेतील अनेक गैरप्रकारांवर प्रकाश टाकला आहे. केंद्रातील यूपीए-१ सरकारने मे २००८ मध्ये १ एप्रिल १९९७ ते ३१ मार्च २००७ दरम्यान शेतीसाठी कर्ज घेतलेल्या देशातील ३.६९ कोटी अल्प भूधारक तसेच ६० लाख अन्य शेतकऱ्यांची कृषीकर्जे माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेतून सुमारे ३ कोटी ४५ लाख शेतकऱ्यांची ५२ हजार कोटी रुपयांची कर्जे पुढच्या चार वर्षांमध्ये माफ करण्यात आली. कॅगने एप्रिल २०११ ते मार्च २०१२ दरम्यान २५ राज्यांच्या ९२ जिल्ह्यांतील ७१५ वित्त संस्थांमध्ये जाऊन ९० हजार ५७६ लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यांचा आढावा घेतला. या नमुन्यातील ८०,२९९ शेतकऱ्यांच्या खात्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला, तर ९,३३४ शेतकऱ्यांनी संबंधित कालावधीत कृषी कर्जे घेऊनही त्यांची कर्जमाफीसाठी निवड झाली नाही. त्यांच्यापैकी १,२५७ शेतकरी पात्र होते. पण कर्जमाफीची यादी तयार करताना त्यांच्या नावांचा समावेश करण्यात आला नव्हता. या संबंधात ९४३ तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. उरलेल्या ८०,२९९ प्रकरणांपैकी ८.५ टक्के लाभार्थी कर्जमाफीसाठी अपात्र असल्याचा निष्कर्ष कॅगने काढला आहे. अशा शेतकऱ्यांना २०.५० कोटींची कर्जमाफी मिळाल्याचे कॅगने निदर्शनास आणून दिले आहे. एकंदरीत तब्बल २२.३२ टक्के कर्जमाफीच्या प्रकरणांमध्ये गंभीर चुका झाल्याचा निष्कर्ष कॅगने काढला आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींसाठी कॅगने वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाला जबाबदार ठरविले आहे.
नियमबाह्य़ कर्जमाफी : या प्रचंड घोटाळ्याद्वारे ३४ लाख पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीपासून वंचित ठेवण्यात आले आणि २४ लाख अपात्र शेतकऱ्यांचा फायदा करून देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले असून कॅगचा अहवाल डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. या घोटाळ्याची तात्काळ सीबीआयद्वारे चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते खासदार प्रकाश जावडेकर यांनी केली.
