नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या सरकारी निवासस्थानाच्या नूतनीकरणासाठी केलेल्या खर्चाची महालेखापरीक्षकांमार्फत (कॅग) चौकशी करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घेतला आहे. यावरून भाजप आणि आम आदमी पक्षामध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहे.
सिव्हील लाइन येथील मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानाचे केजरीवाल यांनी काही महिन्यांपूर्वी नूतनीकरण केले होते. या कामामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार व अनियमितता झाल्याचे प्राथमिक तपासणीतून दिसत असल्याचा अहवाल दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी २४ मे रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठवला होता. त्याआधारे लेखापरीक्षणाचे आदेश मंत्रालयाने दिले आहेत. यावरून दिल्लीतील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली असून ‘आप’ने अनियमिततेचा आरोप फेटाळू लावत भाजपकडून सातत्याने पक्षाला लक्ष्य केले जात असल्याचे म्हटले आहे. ‘कॅग’च्या चौकशीचे आदेश भाजपची हतबलता, विरोधकांवर कुरघोडी करण्याची वृत्ती आणि हुकूमशाही वृत्ती दर्शविणारा आहे. दिल्लीतील एकापाठोपाठ एक झालेल्या निवडणुकीतील पराभवांमुळे हताश झालेल्या भाजपने
प्रामाणिक दिल्ली सरकारला बदनाम करण्याचे षडय़ंत्र रचल्याचा आरोप ‘आप’ने जारी केलेल्या निवेदनात केला आहे. तर ‘कॅग’ ही देशातील सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था असून त्यांच्या तपासातून सत्य समोर येईल, असे भाजपचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष विरेंद्र सचदेवा म्हणाले. तर काँग्रेसने या प्रकरणाचा गुन्हेगारी तपास केला जावा, अशी मागणी करत केजरीवाल यांच्यावर तोफ डागली आहे.
आरोप काय?
बांधकाम कामाचा सुरुवातीचा खर्च १५ ते २० कोटींचा होता. नंतर तो सुमारे ५३ कोटींपर्यंत वाढत गेला. सार्वजिक बांधकामासंदर्भातील कायद्यांचे तसेच, पर्यावरणीय नियमांचेही उल्लंघन झाल्याचे मुख्य सचिवांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. या अहवालाच्या आधारे नायब राज्यपालांनी केजरीवाल सरकारविरोधात कारवाई करण्याची सूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाला केली होती.
