कॅगने आपल्या अहवालात केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून गुजरातला मिळालेल्या केंद्रीय निधीबाबत महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. २०१४ पासून केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर गुजरातला मिळणाऱ्या केंद्रीय निधीत ३५० टक्के वाढ झाली आहे, असं कॅगच्या अहवालात म्हटलंय. हा निधी राज्याच्या तिजोरीत अथवा अर्थसंकल्पात न जाता थेट राज्याच्या संस्था, एनजीओ आणि काही व्यक्तींना हस्तांतरीत करण्यात आल्याचंही कॅगने नमूद केलंय. असं केल्यानं हा निधी राज्याच्या वार्षिक ताळेबंदात दिसतच नाही, असंही कॅगनं सांगितलंय.
गुजरात विधानसभेत मंगळवारी (२८ सप्टेंबर) कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला. यात कॅगनं म्हटलं, “१ एप्रिल २०१४ पासून केंद्र सरकारने केंद्रीय योजनांसाठी आणि राज्यांना अतिरिक्त मदतीचा निर्णय घेतला. गुजरातमध्ये केंद्राचा निधी थेट राज्याच्या संस्थांना देण्याची प्रक्रिया २०१९-२० मध्येही सुरूच राहिली. केंद्राकडून गुजरातला २०१५-१६ मध्ये २,५४२ कोटी रुपये निधी मिळाला होता. तो २०१९-२० मध्ये ३५० टक्के वाढून ११,६५९ कोटी रुपये इतका झाला.”
केंद्राकडून खासगी कंपन्या, एनजीओ आणि व्यक्तींनाही निधी हस्तांतरीत
“2019-20 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने गुजरातमधील खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना ८३७ कोटी रुपये, खासगी शिक्षण संस्थांना १७ कोटी रुपये, विश्वस्थ संस्थांना ७९ कोटी रुपये, नोंदणीकृत एनजीओंना १८.३५ कोटी रुपये आणि व्यक्तींना १.५६ कोटी रुपयांचा मोठा निधी थेट हस्तांतरीत केला. हा निधी राज्यांच्या तिजोरीत किंवा अर्थसंकल्पात न आल्यानं तो राज्याच्या ताळेबंदात दिसत नाही. त्यामुळेच राज्याचा ताळेबंद निधीचं पूर्ण चित्र दाखवत नाही.”
गुजरातला केंद्राच्या कोणत्या योजनेसाठी किती निधी?
२०१९-२० मध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेंतर्गत गुजरातला ३,१३३ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. या योजनेत शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली. मनरेगा रोजगार हमी योजनेसाठी ५९३ कोटी रुपये देण्यात आले. खासदार स्थानिक विकास निधीच्या रुपात १८२ कोटी रुपये देण्यात आले. मातृ वंदन योजनेसाठी ९७ कोटी आणि गांधीनगर-अहमदाबाद मेट्रो लिंकसाठी १६६७ कोटी रुपये देण्यात आले.
