CAG Report in Loksabha: महाराष्ट्रात NHAI चं २०३ कोटींचं नुकसान; CAG चा अहवाल लोकसभेत सादर, रस्ते कंत्राटदारांना फायदा मिळाल्याचा ठपका!

केंद्रीय दक्षता आयोगानं घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचं उल्लंघन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) केल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. एनएचएआय रस्ते वाहतूक व महामार्ग खात्याच्या अखत्यारीत येत असून कॅगचा संबंधित अहवाल ४ नोव्हेंबर रोजीच खात्याकडे पाठवण्यात आल्याचं इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.

कसं झालं २०३ कोटींचं नुकसान?

अहवालात नमूद केल्यानुसार, मार्च २०१८ मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं चार राष्ट्रीय महामार्गांच्या रुंदीकरणाचं काम बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा या तत्त्वावर कंत्राटदारांना दिलं. या प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च ४ हजार १०४ कोटी ७० लाख इतका होता. त्यात औसा-चाकूर, चाकूर-लोहा व लोहा-वारंगा हा ३६१ क्रमांकाचा राष्ट्रीय महामार्ग आणि वडापे-ठाणे हा ३ क्रमांकाच्या राष्ट्रीय महामार्गाचा (आधीचा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ८४८) पट्टा अशा रस्त्यांच्या रुंदीकरणाच्या कामाचा समावेश होता. NHAI च्या नांदेडमधील प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन युनिट अर्थात पीआययूतर्फे त्या जिल्यातील तर ठाण्यातील पीआययूतर्फे ठाण्यातील रस्तारुंदीकरणाच्या कामाची देखरेख केली जात होती.

या प्रकल्पांसाठी निवडण्यात आलेल्या कंत्राटदार कंपन्यांनी चार उपकंपन्या स्थापन केल्या व या कंपन्यांनी ४ जुलै २०१८ रोजी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासोबत करार केला. मात्र, प्रकल्पांच्या पहिल्या टप्प्यासाठी २० टक्के काम पूर्ण होणं अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात पूर्तीसाठी निश्चित केलेल्या तारखेला शून्य टक्के काम झालेलं होतं. यामुळे जुलै २०२० मध्ये NHAI च्या प्रकल्प संचालकांनी संबंधित कंत्राट रद्द करण्याची शिफारस केली. यादरम्यान, संबंधित कंत्राटदार कंपन्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे करारातील एका कलमान्वये प्रकल्पाच्या मालकीमध्ये बदल करण्याची विनंती केली. जुलै २०२०मध्ये एनएचएआयनं याला मान्यताही दिली. सप्टेंबर २०२१ व जानेवारी २०२१ मध्ये महामार्ग प्राधिकरणानं या बदलांना प्राथमिक परवानगी दिली.

NHAI नं नियम वाकवल्याचा ठपका!

मात्र, या प्रक्रियेमध्य NHAI नं नियम वाकवल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. आधीच्या निकषांनुसार, अशा प्रकारच्या बदलांसाठीच्या एनएचएआयच्या प्राथमिक मंजुरीसाठी आधीच्या मालक कंपन्यांनी एकूण प्रकल्प किमतीच्या १ टक्के रक्कम दंड म्हणून भरणं आवश्यक होतं. ही रक्कम अंतिम मंजुरीच्या आधी जमा करणं आवश्यक होतं. पण या प्रक्रियेच्या शेवटच्या टप्प्यावर एनएचएआयनं या निकषांमध्ये बदल केले. कराराच्या यासंदर्भातील कलमात एक कलम समाविष्ट केलं. यानुसार, दंडाची ही रक्कम प्रकल्पाचे पुढचे टप्पे पूर्ण झाल्यावर कंत्राटदारांना दिल्या जाणाऱ्या निधीमधून वजा करण्याची तरतूद करण्यात आली.

“यासंदर्भात कॅगला आढळून आलं की, NHAI नं आकारलेली ४९.२४ कोटींची नुकसान भरपाई ही वास्तवात करारातील मूळ निकषांपेक्षा खूप कमी आहे. एनएचएआयनं मालकी बदलाला प्राथमिक मंजुरी देईपर्यंतच्या निकषांनुसार ही रक्कम तब्बल २५२.३१ कोटींच्या घरात जाते”, असं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे एनएचआयनं कंत्राटदारांना लागू होणारी रक्कम कमी आकारल्यामुळे २०३.०७ कोटींचं नुकसान (२५२.३१-४९.२४ = ४९.२४ कोटी) झाल्याचंही अहवालात पुढे म्हटलंय.

१ टक्क्यांची नुकसानभरपाईची कमाल मर्यादा कधी ठरली?

दरम्यान, प्रकल्प किमतीच्या १ टक्के नुकसानभरपाईची कमाल मर्यादा कशी ठरली, यावरून रस्ते व वाहतूक मंत्रालय आणि कॅग यांच्यात दुमत दिसून येत आहे. एकीकडे १ टक्के नुकसान भरपाईची ही मर्यादा २०१४ च्या सर्क्युलरनुसारच ठरवण्यात आल्याचं केंद्रीय खात्याचं म्हणणं असताना कॅगनं मात्र २०१४ नंतर करण्यात आलेल्या करारांमध्ये या कमाल मर्यादा निकषाचा अंतर्भाव न केल्याचा ठपका कॅगनं ठेवला आहे. हे करण्याची संधी असूनही एनएचएआयनं हे केलं नसल्याचंही कॅगनं नमूद केलं आहे.

याशिवाय, कॅगनं जुन्या कंत्राटदार कंपन्यांवरील नुकसान भरपाईची जबाबदारी नव्या प्रकल्प मालक कंत्राटदार कंपन्यांवर टाकण्याच्या एनएचएआयच्या निर्णयावरही ताशेरे ओढले आहेत. जुन्या कंत्राटदार कंपन्यांसाठी एनएचएआयकडे २०५.२५ कोटींची परफॉर्मन्स बँक गॅरंटी होती. त्यामुळे त्यातून नुकसान भरपाई वसूल करता येणं शक्य होतं. पण नुकसान भरपाईची जबाबदारी नव्या प्रकल्प मालक कंत्राटदार कंपनीवर टाकल्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं अप्रत्यक्षपणे कंत्राटदार कंपन्यांनाही झुकतं माप देऊन त्यांचा फायदा घडवून आणल्याचं कॅगच्या अहवालात म्हटलं आहे.