एखाद्या प्रकल्पाला होणारा विलंब किंवा त्यातील कच्चा माल वा इतर गोष्टींमुळे प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीत वाढ झाल्याची अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत. या वाढलेल्या खर्चाचा भार शेवटी देशाच्या करदात्यांवरच येऊन पडत असल्याची टीकाही अनेकदा केली जाते. मात्र, आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या खात्याच्या अर्थात रस्ते वाहतूक खात्याच्या एका प्रकल्पाची किंमत तब्बल १४ पटींहून जास्त वाढल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यासंदर्भात कॅग अर्थात भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांनी मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भात सविस्तर वृत्त दिलं आहे.
कॅगच्या ताज्या अहवालामध्ये दिल्ली ते गुरगाव या राष्ट्रीय महामार्ग ४८ वरील २९.०६ किलोमीटरच्या टप्प्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. द्वारका एक्स्प्रेस वेवरील या मार्गासाठी प्रकल्प मंजूर झाला तेव्हाचा खर्च होता १८ कोटी २० लाख रुपये प्रती किलोमीटर इतका. पण आता या प्रकल्पाच्या बांधकामाचा खर्च तब्बल २५० कोटी ७७ लाख इतका वाढला आहे. अर्थात, प्रकल्प खर्चात १४ पटींहून जास्त वाढ झाली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या किंमत वाढीची जोरदार चर्चा दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
कसा आहे हा मार्ग?
या २९.०६ किलोमीटर मार्गामध्ये ८ एलिव्हेटेड मार्गिका तर सहा सामान्य मार्गिकांचा समावेश आहे. दिल्ली-गुरगाव राष्ट्रीय महामार्ग ४८ वरील वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर उपाय म्हणून हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. भारत परियोजना २०१७-१८ ते २०२०-२१ चा भाग म्हणून या प्रकल्पाचं नियोजन करण्यात आलं आहे.
काय म्हटलंय कॅगनं?
कॅगनं आपल्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, द्वारका एक्स्प्रेस वे आधी हरियाणा सरकारकडून बांधला जाणार होता. यासाठी हरियाणा सरकारने १५० मीटर रुंदीचा पट्टा अधिग्रहीत केला. मात्र, यानंतर या प्रकल्पासंदर्भात हरियाणा सरकारकडून कोणतीही प्रगती न झाल्यामुळे हा प्रकल्प भारत परियोजनेत समाविष्ट करण्यात आला. त्यासाठी हरियाणा सरकारने ९० मीटर रस्ता रूंदीचा पट्टा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला मोफत हस्तांतरीत केला.
“प्रकल्पाच्या आधीच्या नियोजनानुसार १४ सामान्य मार्गिकांचा महामार्ग बांधला जाणं अपेक्षित होतं. त्यासाठी हरियाणा सरकारने हस्तांतरीत केलेला ९० मीटर रुंदीचा पट्टा पुरेसा होता. मात्र, कोणतंही स्पष्ट कारण न देताच या ठिकाणी १४ सामान्य मार्गिकांच्या रस्याऐवजी ८ उन्नत मार्गिका व ६ सामान्य मार्गिका असा बदल करण्यात आला. इतक्या मोठ्या बांधकामामुळेच या प्रकल्पासाठी तब्बल ७ हजार २८७ कोटी २९ लाख रुपये एवढी मोठी रक्कम मंजूर करण्यात आली. त्यानुसार प्रकल्पाच्या प्रत्येक किलोमीटरचा एकूण खर्च २५० कोटी ७७ लाख इतका वाढला”, असंही कॅगनं आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.
केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाचेही टोचले कान
दरम्यान, यासंदर्भात नितीन गडकरींकडे असणाऱ्या वाहतूक मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरावरही कॅगनं आक्षेप घेतला आहे. मंत्रालयाच्या सांगण्यानुसार, या मार्गाला येऊन मिळणारे इतर अनेक मार्ग येऊन मिळतात. त्यामुळे दोन राज्यांमधील वाहतूक मंदावली असती. याचसाठी हा मोठा उन्नत मार्ग बांधण्याचा बदल प्रकल्पात करण्यात आला. मात्र, यावर कॅगनं मंत्रालयाचेच कान टोचले आहेत. “या मार्गावर ज्या ठिकाणी इतर मार्ग येऊन मिळतात, त्या भागात उड्डाणपूल किंवा अंडरपास बांधता आले असते. तेवढ्यासाठी ८ मार्गिकांचा पूर्ण रस्ताच उन्नत करणं योग्य ठरत नाही”, असंही कॅगनं म्हटलं आहे.
द्वारका एक्स्प्रेस वेला कोणत्याही सविस्तर अहवालाशिवाययच मंजुरी देण्यात आल्याचंही कॅगनं म्हटलं आहे.
कॅगच्या ताज्या अहवालामध्ये दिल्ली ते गुरगाव या राष्ट्रीय महामार्ग ४८ वरील २९.०६ किलोमीटरच्या टप्प्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. द्वारका एक्स्प्रेस वेवरील या मार्गासाठी प्रकल्प मंजूर झाला तेव्हाचा खर्च होता १८ कोटी २० लाख रुपये प्रती किलोमीटर इतका. पण आता या प्रकल्पाच्या बांधकामाचा खर्च तब्बल २५० कोटी ७७ लाख इतका वाढला आहे. अर्थात, प्रकल्प खर्चात १४ पटींहून जास्त वाढ झाली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या किंमत वाढीची जोरदार चर्चा दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
कसा आहे हा मार्ग?
या २९.०६ किलोमीटर मार्गामध्ये ८ एलिव्हेटेड मार्गिका तर सहा सामान्य मार्गिकांचा समावेश आहे. दिल्ली-गुरगाव राष्ट्रीय महामार्ग ४८ वरील वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर उपाय म्हणून हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. भारत परियोजना २०१७-१८ ते २०२०-२१ चा भाग म्हणून या प्रकल्पाचं नियोजन करण्यात आलं आहे.
काय म्हटलंय कॅगनं?
कॅगनं आपल्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, द्वारका एक्स्प्रेस वे आधी हरियाणा सरकारकडून बांधला जाणार होता. यासाठी हरियाणा सरकारने १५० मीटर रुंदीचा पट्टा अधिग्रहीत केला. मात्र, यानंतर या प्रकल्पासंदर्भात हरियाणा सरकारकडून कोणतीही प्रगती न झाल्यामुळे हा प्रकल्प भारत परियोजनेत समाविष्ट करण्यात आला. त्यासाठी हरियाणा सरकारने ९० मीटर रस्ता रूंदीचा पट्टा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला मोफत हस्तांतरीत केला.
“प्रकल्पाच्या आधीच्या नियोजनानुसार १४ सामान्य मार्गिकांचा महामार्ग बांधला जाणं अपेक्षित होतं. त्यासाठी हरियाणा सरकारने हस्तांतरीत केलेला ९० मीटर रुंदीचा पट्टा पुरेसा होता. मात्र, कोणतंही स्पष्ट कारण न देताच या ठिकाणी १४ सामान्य मार्गिकांच्या रस्याऐवजी ८ उन्नत मार्गिका व ६ सामान्य मार्गिका असा बदल करण्यात आला. इतक्या मोठ्या बांधकामामुळेच या प्रकल्पासाठी तब्बल ७ हजार २८७ कोटी २९ लाख रुपये एवढी मोठी रक्कम मंजूर करण्यात आली. त्यानुसार प्रकल्पाच्या प्रत्येक किलोमीटरचा एकूण खर्च २५० कोटी ७७ लाख इतका वाढला”, असंही कॅगनं आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.
केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाचेही टोचले कान
दरम्यान, यासंदर्भात नितीन गडकरींकडे असणाऱ्या वाहतूक मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरावरही कॅगनं आक्षेप घेतला आहे. मंत्रालयाच्या सांगण्यानुसार, या मार्गाला येऊन मिळणारे इतर अनेक मार्ग येऊन मिळतात. त्यामुळे दोन राज्यांमधील वाहतूक मंदावली असती. याचसाठी हा मोठा उन्नत मार्ग बांधण्याचा बदल प्रकल्पात करण्यात आला. मात्र, यावर कॅगनं मंत्रालयाचेच कान टोचले आहेत. “या मार्गावर ज्या ठिकाणी इतर मार्ग येऊन मिळतात, त्या भागात उड्डाणपूल किंवा अंडरपास बांधता आले असते. तेवढ्यासाठी ८ मार्गिकांचा पूर्ण रस्ताच उन्नत करणं योग्य ठरत नाही”, असंही कॅगनं म्हटलं आहे.
द्वारका एक्स्प्रेस वेला कोणत्याही सविस्तर अहवालाशिवाययच मंजुरी देण्यात आल्याचंही कॅगनं म्हटलं आहे.
