कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील संदेशखली येथे झालेल्या हिंसाचारातील प्रमुख आरोपी आणि तृणमूल काँग्रेसचा स्थानिक नेता शाहजहान शेख याला राज्य पोलिसांनी अद्याप अटक का केली नाही असा प्रश्न कलकत्ता उच्च न्यायालयाने मंगळवारी विचारला. शेखला अजूनही अटक न होणे ही आश्चर्याची बाब आहे असे निरीक्षण मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नोंदवले. शेखला संरक्षण पुरवले जात आहे का हे आपल्याला माहित नाही अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघाडणी केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भाजपचे नेते सुवेंदू अधिकारी आणि आमदार शंकर घोष यांना संदेशखलीला जाण्याची परवानगी देणाऱ्या एक सदस्यीय पीठाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यासही खंडपीठाने नकार दिला. त्या निकालाला राज्य सरकारने आव्हान दिले होते. शेखबद्दल बोलताना, ‘‘एखादी व्यक्ती सर्व लोकांना वेठीस धरत असेल तर त्या व्यक्तीला सत्ताधाऱ्यांनी प्रोत्साहन देऊ नये. जर शेखला अटक केली जात नसेल तर त्याचा अर्थ पोलिसांची तशी इच्छा दिसत नाही’’, असे न्यायालयाने सुनावले.
हेही वाचा >>> जम्मू-काश्मीर प्रगतिपथावर,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ग्वाही; ‘आयआयटी मुंबई’च्या रिसर्च पार्कचे उद्घाटन
न्यायालयाच्या निकालानंतर सुवेंदू अधिकारी अन्य नेत्यांसह संदेशखलीला रवाना झाले. त्यापूर्वी प्रतिबंधात्मक आदेश असल्याचे कारण दाखवून पोलिसांनी अधिकारी आणि त्यांच्याबरोबरच्या भाजप नेत्यांना अडवले होते.
‘संदेशखलीत अराजक’
कलकत्ता उच्च न्यायालयाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर शुवेंदू अधिकारी मंगळवारी दुपारी संदेशखलीला पोहोचले. तेथील स्थिती भयावह आणि अराजकतेचे बोलके उदाहरण असल्याची टीका त्यांनी केली. अधिकारी यांनी महिलांसह स्थानिकांशी संवाद साधला. येथील अत्याचारग्रस्त महिलांनी फरार शाहजहान शेखसह स्थानिक तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांकडून वेदनादायी वागणूक मिळाल्याचा आरोप केल्याचे अधिकारी यांनी सांगितले. त्यांनी आरोप केला की, सर्व काही पोलीस आणि प्रशासनाच्या मदतीने घडले. परिस्थिती पूर्णपणे भयावह आहे असून, या भागात उघड अराजक आहे.
वृंदा करात यांना अडवल्यानंतर परवानगी
माकपच्या ज्येष्ठ नेत्या वृंदा करात यांनाही आधी संदेशखलीला जाण्यापासून अडवले होते, नंतर त्यांना परवानगी मिळाली. कोलकाता उच्च न्यायालयाने सुवेंदू अधिकारी यांना संदेशखाली येथे जाण्याची परवानगी दिल्यानंतर स्थानिक प्रशासनाने करात यांनाही परवानगी दिली.
पोलीस अधिकाऱ्याचा ‘खलिस्तानी’ उल्लेख
सुवेंदू अधिकारी यांना अडवण्यासाठी धामखली येथे नियुक्त करण्यात आलेले आयपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंग यांचा उल्लेख भाजपच्या आमदार अग्निमित्रा पॉल यांनी ‘खलिस्तानी’ असा केल्यामुळे वाद निर्माण झाला. मात्र, असे काही घडले नसल्याचा दावा भाजपने केला. या घटनेची ध्वनिचित्रफित समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध झाली. त्यामध्ये संबंधित अधिकारी संतप्त झाल्याचे आणि ‘‘मी पगडी घातली आहे म्हणून तुम्ही मला खलिस्तानी ठरवत आहात का’’? असा प्रश्न विचारत असल्याचे दिसते. या प्रकारानंतर, ‘‘भाजपच्या फूट पाडणाऱ्या राजकारणाने घटनात्मक सीमाही ओलांडल्या आहेत’’, अशी टीका मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली.
भाजपचे नेते सुवेंदू अधिकारी आणि आमदार शंकर घोष यांना संदेशखलीला जाण्याची परवानगी देणाऱ्या एक सदस्यीय पीठाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यासही खंडपीठाने नकार दिला. त्या निकालाला राज्य सरकारने आव्हान दिले होते. शेखबद्दल बोलताना, ‘‘एखादी व्यक्ती सर्व लोकांना वेठीस धरत असेल तर त्या व्यक्तीला सत्ताधाऱ्यांनी प्रोत्साहन देऊ नये. जर शेखला अटक केली जात नसेल तर त्याचा अर्थ पोलिसांची तशी इच्छा दिसत नाही’’, असे न्यायालयाने सुनावले.
हेही वाचा >>> जम्मू-काश्मीर प्रगतिपथावर,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ग्वाही; ‘आयआयटी मुंबई’च्या रिसर्च पार्कचे उद्घाटन
न्यायालयाच्या निकालानंतर सुवेंदू अधिकारी अन्य नेत्यांसह संदेशखलीला रवाना झाले. त्यापूर्वी प्रतिबंधात्मक आदेश असल्याचे कारण दाखवून पोलिसांनी अधिकारी आणि त्यांच्याबरोबरच्या भाजप नेत्यांना अडवले होते.
‘संदेशखलीत अराजक’
कलकत्ता उच्च न्यायालयाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर शुवेंदू अधिकारी मंगळवारी दुपारी संदेशखलीला पोहोचले. तेथील स्थिती भयावह आणि अराजकतेचे बोलके उदाहरण असल्याची टीका त्यांनी केली. अधिकारी यांनी महिलांसह स्थानिकांशी संवाद साधला. येथील अत्याचारग्रस्त महिलांनी फरार शाहजहान शेखसह स्थानिक तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांकडून वेदनादायी वागणूक मिळाल्याचा आरोप केल्याचे अधिकारी यांनी सांगितले. त्यांनी आरोप केला की, सर्व काही पोलीस आणि प्रशासनाच्या मदतीने घडले. परिस्थिती पूर्णपणे भयावह आहे असून, या भागात उघड अराजक आहे.
वृंदा करात यांना अडवल्यानंतर परवानगी
माकपच्या ज्येष्ठ नेत्या वृंदा करात यांनाही आधी संदेशखलीला जाण्यापासून अडवले होते, नंतर त्यांना परवानगी मिळाली. कोलकाता उच्च न्यायालयाने सुवेंदू अधिकारी यांना संदेशखाली येथे जाण्याची परवानगी दिल्यानंतर स्थानिक प्रशासनाने करात यांनाही परवानगी दिली.
पोलीस अधिकाऱ्याचा ‘खलिस्तानी’ उल्लेख
सुवेंदू अधिकारी यांना अडवण्यासाठी धामखली येथे नियुक्त करण्यात आलेले आयपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंग यांचा उल्लेख भाजपच्या आमदार अग्निमित्रा पॉल यांनी ‘खलिस्तानी’ असा केल्यामुळे वाद निर्माण झाला. मात्र, असे काही घडले नसल्याचा दावा भाजपने केला. या घटनेची ध्वनिचित्रफित समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध झाली. त्यामध्ये संबंधित अधिकारी संतप्त झाल्याचे आणि ‘‘मी पगडी घातली आहे म्हणून तुम्ही मला खलिस्तानी ठरवत आहात का’’? असा प्रश्न विचारत असल्याचे दिसते. या प्रकारानंतर, ‘‘भाजपच्या फूट पाडणाऱ्या राजकारणाने घटनात्मक सीमाही ओलांडल्या आहेत’’, अशी टीका मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली.
