कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या सरकार पुरस्कृत आणि अनुदानित शाळांमध्ये २०१६ साली राज्यस्तरीय निवड चाचणीच्या (एसएलएसटी- २०१६) भरती प्रक्रियेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या सर्व नियुक्त्या ‘निरर्थक’ असल्याचे सांगून, या नियुक्त्या रद्द करण्याचा आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.
नियुक्ती प्रक्रियेच्या संबंधात तपास करावा आणि त्याचा अहवाल तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा, असे निर्देशही न्या. देबांसु बसाक व न्या. मो. शबार रशिदी यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला दिले. भरतीची प्रक्रिया नव्याने सुरू करावी, असे निर्देश खंडपीठाने प. बंगाल शालेय सेवा आयोगाला (एसएससी) दिले. या आदेशाला स्थगिती देण्याची काही अपीलकर्त्यांची विनंतीही खंडपीठाने अमान्य केली.
२४ हजार ६४० रिक्त पदांसाठी झालेल्या एसएलएसटी- २०१६ करता २३ लाखांहून अधिक उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती. या रिक्त जागांसाठी २५,७५३ नियुक्तीपत्रे जारी करण्यात आली होती, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील फिरदौस शमीम यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> तिसाव्या आठवडयात गर्भपातास परवानगी; अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा अभ्यास केल्यानंतर शालेय सेवा आयोग त्याच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करेल, असे आयोगाचे अध्यक्ष सिद्धार्थ मजुमदार यांनी सांगितले.
न्यायालयाने हा आदेश दिल्यानंतर काही वेळातच, न्यायालयाबाहेर वाट पाहात असलेल्या शालेय नोकऱ्यांसाठी इच्छुक शेकडो उमेदवारांनी आनंद व्यक्त केला. काही जणांना तर आनंदाश्रू आवरले नाहीत.
न्यायालयाचा आदेश बेकायदेशीर – ममता बॅनर्जी
रायगंज : २०१६ सालच्या शिक्षक भरती चाचणीमार्फत करण्यात आलेल्या सर्व नियुक्त्या रद्द ठरवणारा कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा आदेश ‘बेकायदेशीर’ असून, आपले सरकार या आदेशाला आव्हान देईल, असे प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले. भाजपचे नेते काही न्यायालयीन निर्णयांवर प्रभाव टाकत असल्याचा आरोपही बॅनर्जी यांनी उत्तर बंगालमधील रायगंज येथे निवडणूक प्रचार सभेत केला.
ममतांनी राजीनामा द्यावा – न्या. गंगोपाध्याय
तामलुक : उच्च न्यायालयाचा आदेश हा ‘योग्य निर्णय’ असल्याचे सांगून, कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली. ‘‘हा घोटाळा करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या ‘राज्य प्रशासनातील घोटाळेबाजांच्या संपूर्ण गटाला’ फाशी द्यायला हवी’’, असे गंगोपाध्याय म्हणाले. त्यांच्या एकलपीठाने यापूर्वी नियुक्ती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता.
नियुक्ती प्रक्रियेच्या संबंधात तपास करावा आणि त्याचा अहवाल तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा, असे निर्देशही न्या. देबांसु बसाक व न्या. मो. शबार रशिदी यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला दिले. भरतीची प्रक्रिया नव्याने सुरू करावी, असे निर्देश खंडपीठाने प. बंगाल शालेय सेवा आयोगाला (एसएससी) दिले. या आदेशाला स्थगिती देण्याची काही अपीलकर्त्यांची विनंतीही खंडपीठाने अमान्य केली.
२४ हजार ६४० रिक्त पदांसाठी झालेल्या एसएलएसटी- २०१६ करता २३ लाखांहून अधिक उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती. या रिक्त जागांसाठी २५,७५३ नियुक्तीपत्रे जारी करण्यात आली होती, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील फिरदौस शमीम यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> तिसाव्या आठवडयात गर्भपातास परवानगी; अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा अभ्यास केल्यानंतर शालेय सेवा आयोग त्याच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करेल, असे आयोगाचे अध्यक्ष सिद्धार्थ मजुमदार यांनी सांगितले.
न्यायालयाने हा आदेश दिल्यानंतर काही वेळातच, न्यायालयाबाहेर वाट पाहात असलेल्या शालेय नोकऱ्यांसाठी इच्छुक शेकडो उमेदवारांनी आनंद व्यक्त केला. काही जणांना तर आनंदाश्रू आवरले नाहीत.
न्यायालयाचा आदेश बेकायदेशीर – ममता बॅनर्जी
रायगंज : २०१६ सालच्या शिक्षक भरती चाचणीमार्फत करण्यात आलेल्या सर्व नियुक्त्या रद्द ठरवणारा कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा आदेश ‘बेकायदेशीर’ असून, आपले सरकार या आदेशाला आव्हान देईल, असे प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले. भाजपचे नेते काही न्यायालयीन निर्णयांवर प्रभाव टाकत असल्याचा आरोपही बॅनर्जी यांनी उत्तर बंगालमधील रायगंज येथे निवडणूक प्रचार सभेत केला.
ममतांनी राजीनामा द्यावा – न्या. गंगोपाध्याय
तामलुक : उच्च न्यायालयाचा आदेश हा ‘योग्य निर्णय’ असल्याचे सांगून, कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली. ‘‘हा घोटाळा करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या ‘राज्य प्रशासनातील घोटाळेबाजांच्या संपूर्ण गटाला’ फाशी द्यायला हवी’’, असे गंगोपाध्याय म्हणाले. त्यांच्या एकलपीठाने यापूर्वी नियुक्ती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता.
