दिल्ली : १९७६ च्या घटना दुरुस्तीने राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘अखंडता’सारखे शब्द समाविष्ट करण्यात आले आहेत. आणीबाणीच्या काळात संसदेने जे काही केले ते निरर्थक ठरविण्यासंदर्भात काही सांगता येत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नोंदविले. माजी राज्यसभा खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी, वकील विष्णू शंकर जैन आणि इतरांनी घटनेच्या प्रस्तावनेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्दाचा समावेश करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहेत. या याचिकेवरील सुनावणी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठात शुक्रवारी झाली. या याचिकेवर २५ नोव्हेंबर रोजी य्आदेश सुनावणार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
संबंधित दुरुस्ती (४२वी दुरुस्ती)चा या न्यायालयानद्वारे अनेक वेळा आढावा घेण्यात आला असल्याचे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. १९७६ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वातील सरकारद्वारे करण्यात आलेल्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीत घटनेतील प्रस्तावनेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि अखंडता या शब्दांचा समवेश करण्यात आला होता.
हेही वाचा >>> कलाकारण : एका केळियाने…
-२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
दुरुस्तीद्वारे, प्रस्तावनेतील भारताचे वर्णन ’सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक’वरून ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक’ असे बदलण्यात आले. २५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी भारतात आणीबाणी जाहीर केली होती. २५ नोव्हेंबर रोजी या मुद्द्यावर आपला आदेश सुनावणार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
भारतातील समाजवाद समजून घेण्याची पद्धत इतर देशांपेक्षा खूप वेगळी आहे. आपल्या संदर्भात समाजवादाचा अर्थ प्रामुख्याने कल्याणकारी राज्य असा होतो. यामुळे खासगी क्षेत्राची चांगलीच भरभराट होत असलेले उद्योग कधीच थांबले नाहीत. याचा फायदा आम्हा सर्वांना झाला आहे. समाजवाद हा शब्द जगभरात वेगवेगळ्या संदर्भांत वापरला जातो आणि भारतात याचा अर्थ राज्य कल्याणाभिमुख आहे आणि त्यांनी लोकांच्या कल्याणासाठी उभे राहिले पाहिजे आणि संधींची समानता प्रदान केली पाहिजे. – सर्वोच्च न्यायालय
प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपविण्यास नकार
सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या विनंतीनुसार प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्यास नकार दिला आणि ‘समाजवादी असणे’ हे भारतीय अर्थाने ‘कल्याणकारी राज्य’ मानले जाते, अशी टिप्पणी केली. या वेळी सरन्यायाधीशांनी १९९४ मधील एस.आर. बोम्मई खटल्याचा दाखलादेखील दिला. घटनेतील कलम ३६८ नुसार संसदेला घटनेत दुरुस्तीचा अधिकार असून प्रस्तावनेपर्यंत विस्तारित असल्याचेदेखील नमूद केले.
प्रस्तावना घटनेचे अभिन्न अंग
प्रस्तावना घटनेचे अभिन्न अंग असून ते वेगळे नसल्याची टिप्पणीदेखील न्यायालयाने केली. १९७६ मध्ये लोकसभा घटनेत दुरुस्ती करू शकत नव्हते तसेच प्रस्तावनेत दुरुस्ती करण्याचा घटनादत्त अधिकार होता ज्याचा प्रयोग केवळ संविधानसभेद्वारेच केला जाऊ शकत होता, अशी टिप्पणीदेखील खंडपीठाने केली.
समाजवाद हा शब्द जगभरात वेगवेगळ्या संदर्भांत वापरला जातो . भारतात याचा अर्थ कल्याणाभिमुख आहे. यामुळे खासगी क्षेत्राची चांगलीच भरभराट होत असलेले उद्याोग कधीच थांबले नाहीत. याचा फायदा आम्हा सर्वांना झाला आहे. संधींची समानता प्रदान केली पाहिजे. – सर्वोच्च न्यायालय
