अठराव्या लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होऊन आठवडा लोटला. यंदा काँग्रेसनं ९९ जागा जिंकल्यामुळे विरोधी पक्षनेत्यासारखं संविधानिक पद त्यांना मिळणार हे गृहीत होतं. ९ जून रोजी काँग्रेसच्या बैठकीत राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते व्हावेत, यासाठी पक्षसंघटनेच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आलं; तर २६ जून रोजी लोकसभेनंही राहुल गांधी यांच्या पदाला अधिकृत मान्यता दिली. २०१४ ते २०२४ या १० वर्षांच्या काळात लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नव्हता. त्यामुळे विरोधकांना अनेक वेळा बोलण्यापासून रोखलं गेलं. माईक बंद केला गेला; मात्र आता राहुल गांधींना कॅबिनेट दर्जाचं विरोधी पक्षनेतेपद मिळाल्यामुळे ते लोकसभेत आणखी ताकदीनं सरकारवर बरसतील, असा अंदाज बांधला जात आहे. काँग्रेसचे नेते, कार्यकर्ते अशीही चर्चा करीत आहेत की, विरोधी पक्षनेतेपद भूषविल्यानंतर राहुल गांधी आपोआपच पंतप्रधानपदाचे पुढचे दावेदार होऊ शकतील. काँग्रेसच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांची ही भावना असू शकते. मात्र, इतिहास आणि आकडेवारी वेगळाच इशारा करते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा