अठराव्या लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होऊन आठवडा लोटला. यंदा काँग्रेसनं ९९ जागा जिंकल्यामुळे विरोधी पक्षनेत्यासारखं संविधानिक पद त्यांना मिळणार हे गृहीत होतं. ९ जून रोजी काँग्रेसच्या बैठकीत राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते व्हावेत, यासाठी पक्षसंघटनेच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आलं; तर २६ जून रोजी लोकसभेनंही राहुल गांधी यांच्या पदाला अधिकृत मान्यता दिली. २०१४ ते २०२४ या १० वर्षांच्या काळात लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नव्हता. त्यामुळे विरोधकांना अनेक वेळा बोलण्यापासून रोखलं गेलं. माईक बंद केला गेला; मात्र आता राहुल गांधींना कॅबिनेट दर्जाचं विरोधी पक्षनेतेपद मिळाल्यामुळे ते लोकसभेत आणखी ताकदीनं सरकारवर बरसतील, असा अंदाज बांधला जात आहे. काँग्रेसचे नेते, कार्यकर्ते अशीही चर्चा करीत आहेत की, विरोधी पक्षनेतेपद भूषविल्यानंतर राहुल गांधी आपोआपच पंतप्रधानपदाचे पुढचे दावेदार होऊ शकतील. काँग्रेसच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांची ही भावना असू शकते. मात्र, इतिहास आणि आकडेवारी वेगळाच इशारा करते.
भारतात १९६९ पासून लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद निर्माण केलं गेलं. तेव्हापासून आतापर्यंत १४ नेत्यांनी हे पद भूषविलं आहे. त्यापैकी केवळ अटलबिहारी वाजपेयी हे पुढे चालून पंतप्रधान झाले. राजीव गांधी यांचे पंतप्रधानपद गेल्यानंतर ते विरोधी पक्षनेते झाले होते. विरोधी पक्षनेतेपदाचा इतिहास काय? आतापर्यंत कोणकोणत्या नेत्यांनी हे पद भूषविले? याबद्दलची माहिती आपण या लेखातून जाणून घेऊ.
विरोधी पक्षनेतेपद कधी अस्तित्वात आले?
योगायोग असा की, ज्या काँग्रेसला मागच्या १० वर्षांत हे पद हुलकावणी देत होतं, त्याच काँग्रेसमुळे या पदाचा जन्म झाला होता. १९६९ साली काँग्रेसमध्ये फूट पडून दोन गट पडले. तेव्हा लोकसभेत काँग्रेस (ओ) गटाचे नेते रामसुभाग सिंह यांनी या पदासाठी दावा केला. पुढे चालून १९७७ साली संसदेतील विरोधी पक्षनेता कायदा अस्तित्वात आला आणि या पदाला संविधानिक दर्जा प्राप्त झाला. विरोधी पक्षनेत्याचे अधिकार, त्याला मिळणाऱ्या सुविधा, संसद चालविण्यात त्याची भूमिका याबद्दल पुढील काळात आणखी काही बाबी स्पष्ट होत गेल्या.
विरोधी पक्षनेतेपद मिळविण्यासाठी लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी किमान १० टक्के जागा एकाच पक्षाला मिळणं आवश्यक आहे. २०१४ साली काँग्रेसचे फक्त ४४ आणि २०१९ साली ५२ खासदार निवडून आले होते. त्यामुळे काँग्रेसला किंवा अन्य विरोधी पक्षाला हे पद मिळालं नाही. २०२४ निवडणुकीत काँग्रेसनं ९९ जागा मिळविल्या. तसेच काही अपक्षांनीही काँग्रेसला आपला ठिंबा जाहीर केला आहे.
आतापर्यंत कुणी विरोधी पक्षनेतेपद भूषविले?
१. डॉ. रामसुभाग सिंह – डिसेंबर १९६९ ते डिसेंबर १९७०
२. सी. एम. स्टीफन – एप्रिल १९७८ ते जुलै १९७९
३. यशवंतराव चव्हाण
- मार्च १९७७ ते एप्रिल १९७८
- १० जुलै १९७९ ते २८ जुलै १९७९
४. जगजीवनराव कदम – २८ जुलै १९७९ ते २२ ऑगस्ट १९७९
५. राजीव गांधी – डिसेंबर १९८९ ते डिसेंबर १९९०
६. गंगा देवी – १६ मे १९९६ ते १ जून १९९६
७. अटलबिहारी वाजपेयी
- जुलै १९९३ ते मे १९९६
- जून १९९७ ते डिसेंबर १९९७
८. शरद पवार – मार्च १९९८ ते एप्रिल १९९९
९. सोनिया गांधी – ऑक्टोबर १९९९ ते फेब्रुवारी २००४
१०. लालकृष्ण अडवाणी
- डिसेंबर १९९० ते मार्च १९९१
- जून १९९१ ते २५ जलै १९९३
- मे २००४ ते डिसेंबर २००९
११. सुषमा स्वराज – २१ डिसेंबर २००९ ते १८ मे २०१४
सोनिया गांधी, अडवाणी, पवार यांना हुलकावणी
अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दोन वेळा विरोधी पक्षनेतेपद भूषविल्यानंतर १९९९ साली त्यांनी पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ पूर्ण केला होता. त्यांच्याव्यतिरिक्त सोनिया गांधी, लालकृष्ण अडवाणी व शरद पवार यांना विरोधी पक्षनेता असताना पंतप्रधानपदाचा प्रबळ दावेदार समजण्यात येत होतं; मात्र त्यांनाही पंतप्रधान होता आलं नाही.
शरद पवार १९९८-९९ या काळात विरोधी पक्षनेते होते; मात्र १९९९ साली त्यांनी काँग्रेसपासून फारकत घेत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. त्यामुळे २००४ साली काँग्रेसची सत्ता असतानाही त्यांना हे पद मिळू शकलं नाही. शरद पवार यांच्याप्रमाणेच १९९९ ते २००४ या काळात सोनिया गांधी विरोधी पक्षनेतेपदी कार्यरत होत्या. २००४ साली सत्ता आल्यानंतर त्याच पंतप्रधान होतील, अशी चर्चा होती. मात्र, त्यांचा विदेशी असण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला. विरोधकांनी जोरदार विरोध केल्यानंतर सोनिया गांधी शर्यतीतून बाहेर पडल्या.
भाजपाकडून लालकृष्ण अडवाणी यांनी अनेकदा हे पद भूषविलं. मात्र, २००४ साली गेलेली सत्ता मिळविण्यासाठी २०१४ उजाडावं लागले. तोपर्यंत राष्ट्रीय राजकारणाच्या पटलावर नरेंद्र मोदी यांचा उदय झाला. त्यामुळे २०१४ साली त्यांना सल्लागार मंडळात स्थान मिळालं. अडवाणी यांच्याप्रमाणेच सुषमा स्वराज यांनी २००९ ते २०१४ या काळात यूपीए सरकारला धारेवर धरण्याचं काम केलं होतं; मात्र त्यांनाही २०१४ साली सत्ता आल्यानंतर पंतप्रधानपद मिळालं नाही.
मराठी विरोधी पक्षनेत्यांनाही हुलकावणी
इतिहासात डोकावलं, तर शरद पवार यांच्याआधी यशवंतराव चव्हाण आणि जगजीवनराम कदम या दोन नेत्यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी पेलली होती. यशवंतराव चव्हाण दोन वेळा; तर कदम केवळ एक महिन्यासाठी विरोधी पक्षनेते झाले होते. यशवंतराव चव्हाण यांनी उपपंतप्रधानही काही काळ भूषविलं होतं; मात्र त्यांना पंतप्रधानपद कधीच मिळू शकलं नाही.
गांधी परिवारातली तिसरी व्यक्ती विरोधी पक्षनेतेपदी
विशेष म्हणजे आपल्या आई-वडिलांप्रमाणेच राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते झाले आहेत. राजीव गांधी यांनी १९८९-९० या काळात विरोधी पक्षनेतेपद भूषविलं. मात्र, २१ मे १९९१ साली बॉम्बस्फोटात त्यांचा मृत्यू झाला. सोनिया गांधी यांच्या कार्यकाळाबाबत वर चर्चा केली. त्यांनाही यूपीए-१ व २ या काळात पंतप्रधानपद मिळू शकलं नाही. आता गांधी परिवारातील राहुल गांधी ही तिसरी व्यक्ती आहे; जी या पदावर आरूढ झाली आहे.
२००४ साली राजकारणात प्रवेश केल्यापासून राहुल गांधी यांचं हे पहिलंच संविधानिक पद आहे. २००४ ते २०१४ या काळात सत्ता असतानाही त्यांनी मंत्रिपद घेण्यास विरोध केला होता. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षपदही त्यांनी २०१९ च्या पराभवानंतर सोडून दिलं होतं. २०१९ पासून राहुल गांधी यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीला नवी झूल चढविण्याचा प्रयत्न केला. भारत जोडो यात्रा आणि भारत जोडो न्याय यात्रेच्या माध्यमातून भारतभर पदभ्रमंती करून त्यांनी आपली नवी प्रतिमा लोकांसमोर उभी केली. पक्षकार्यातही राहुल गांधींचं वेगळं रूप पाहायला मिळत असल्याचं हरियाणामधील नेत्यांनी नुकतंच सांगितलं. लोकसभेचं अधिवेशन सुरू असताना राहुल गांधी यांनी गतकाळात सुट्या घेतलेल्या आहेत. आता विरोधी पक्षनेता झाल्यानंतर ते सुट्या घेतात का? संविधानिक पदावर काम करताना ते छाप सोडणार का आदी प्रश्नांची उत्तरं आगामी काळात मिळू शकतील.
भारतात १९६९ पासून लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद निर्माण केलं गेलं. तेव्हापासून आतापर्यंत १४ नेत्यांनी हे पद भूषविलं आहे. त्यापैकी केवळ अटलबिहारी वाजपेयी हे पुढे चालून पंतप्रधान झाले. राजीव गांधी यांचे पंतप्रधानपद गेल्यानंतर ते विरोधी पक्षनेते झाले होते. विरोधी पक्षनेतेपदाचा इतिहास काय? आतापर्यंत कोणकोणत्या नेत्यांनी हे पद भूषविले? याबद्दलची माहिती आपण या लेखातून जाणून घेऊ.
विरोधी पक्षनेतेपद कधी अस्तित्वात आले?
योगायोग असा की, ज्या काँग्रेसला मागच्या १० वर्षांत हे पद हुलकावणी देत होतं, त्याच काँग्रेसमुळे या पदाचा जन्म झाला होता. १९६९ साली काँग्रेसमध्ये फूट पडून दोन गट पडले. तेव्हा लोकसभेत काँग्रेस (ओ) गटाचे नेते रामसुभाग सिंह यांनी या पदासाठी दावा केला. पुढे चालून १९७७ साली संसदेतील विरोधी पक्षनेता कायदा अस्तित्वात आला आणि या पदाला संविधानिक दर्जा प्राप्त झाला. विरोधी पक्षनेत्याचे अधिकार, त्याला मिळणाऱ्या सुविधा, संसद चालविण्यात त्याची भूमिका याबद्दल पुढील काळात आणखी काही बाबी स्पष्ट होत गेल्या.
विरोधी पक्षनेतेपद मिळविण्यासाठी लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी किमान १० टक्के जागा एकाच पक्षाला मिळणं आवश्यक आहे. २०१४ साली काँग्रेसचे फक्त ४४ आणि २०१९ साली ५२ खासदार निवडून आले होते. त्यामुळे काँग्रेसला किंवा अन्य विरोधी पक्षाला हे पद मिळालं नाही. २०२४ निवडणुकीत काँग्रेसनं ९९ जागा मिळविल्या. तसेच काही अपक्षांनीही काँग्रेसला आपला ठिंबा जाहीर केला आहे.
आतापर्यंत कुणी विरोधी पक्षनेतेपद भूषविले?
१. डॉ. रामसुभाग सिंह – डिसेंबर १९६९ ते डिसेंबर १९७०
२. सी. एम. स्टीफन – एप्रिल १९७८ ते जुलै १९७९
३. यशवंतराव चव्हाण
- मार्च १९७७ ते एप्रिल १९७८
- १० जुलै १९७९ ते २८ जुलै १९७९
४. जगजीवनराव कदम – २८ जुलै १९७९ ते २२ ऑगस्ट १९७९
५. राजीव गांधी – डिसेंबर १९८९ ते डिसेंबर १९९०
६. गंगा देवी – १६ मे १९९६ ते १ जून १९९६
७. अटलबिहारी वाजपेयी
- जुलै १९९३ ते मे १९९६
- जून १९९७ ते डिसेंबर १९९७
८. शरद पवार – मार्च १९९८ ते एप्रिल १९९९
९. सोनिया गांधी – ऑक्टोबर १९९९ ते फेब्रुवारी २००४
१०. लालकृष्ण अडवाणी
- डिसेंबर १९९० ते मार्च १९९१
- जून १९९१ ते २५ जलै १९९३
- मे २००४ ते डिसेंबर २००९
११. सुषमा स्वराज – २१ डिसेंबर २००९ ते १८ मे २०१४
सोनिया गांधी, अडवाणी, पवार यांना हुलकावणी
अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दोन वेळा विरोधी पक्षनेतेपद भूषविल्यानंतर १९९९ साली त्यांनी पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ पूर्ण केला होता. त्यांच्याव्यतिरिक्त सोनिया गांधी, लालकृष्ण अडवाणी व शरद पवार यांना विरोधी पक्षनेता असताना पंतप्रधानपदाचा प्रबळ दावेदार समजण्यात येत होतं; मात्र त्यांनाही पंतप्रधान होता आलं नाही.
शरद पवार १९९८-९९ या काळात विरोधी पक्षनेते होते; मात्र १९९९ साली त्यांनी काँग्रेसपासून फारकत घेत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. त्यामुळे २००४ साली काँग्रेसची सत्ता असतानाही त्यांना हे पद मिळू शकलं नाही. शरद पवार यांच्याप्रमाणेच १९९९ ते २००४ या काळात सोनिया गांधी विरोधी पक्षनेतेपदी कार्यरत होत्या. २००४ साली सत्ता आल्यानंतर त्याच पंतप्रधान होतील, अशी चर्चा होती. मात्र, त्यांचा विदेशी असण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला. विरोधकांनी जोरदार विरोध केल्यानंतर सोनिया गांधी शर्यतीतून बाहेर पडल्या.
भाजपाकडून लालकृष्ण अडवाणी यांनी अनेकदा हे पद भूषविलं. मात्र, २००४ साली गेलेली सत्ता मिळविण्यासाठी २०१४ उजाडावं लागले. तोपर्यंत राष्ट्रीय राजकारणाच्या पटलावर नरेंद्र मोदी यांचा उदय झाला. त्यामुळे २०१४ साली त्यांना सल्लागार मंडळात स्थान मिळालं. अडवाणी यांच्याप्रमाणेच सुषमा स्वराज यांनी २००९ ते २०१४ या काळात यूपीए सरकारला धारेवर धरण्याचं काम केलं होतं; मात्र त्यांनाही २०१४ साली सत्ता आल्यानंतर पंतप्रधानपद मिळालं नाही.
मराठी विरोधी पक्षनेत्यांनाही हुलकावणी
इतिहासात डोकावलं, तर शरद पवार यांच्याआधी यशवंतराव चव्हाण आणि जगजीवनराम कदम या दोन नेत्यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी पेलली होती. यशवंतराव चव्हाण दोन वेळा; तर कदम केवळ एक महिन्यासाठी विरोधी पक्षनेते झाले होते. यशवंतराव चव्हाण यांनी उपपंतप्रधानही काही काळ भूषविलं होतं; मात्र त्यांना पंतप्रधानपद कधीच मिळू शकलं नाही.
गांधी परिवारातली तिसरी व्यक्ती विरोधी पक्षनेतेपदी
विशेष म्हणजे आपल्या आई-वडिलांप्रमाणेच राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते झाले आहेत. राजीव गांधी यांनी १९८९-९० या काळात विरोधी पक्षनेतेपद भूषविलं. मात्र, २१ मे १९९१ साली बॉम्बस्फोटात त्यांचा मृत्यू झाला. सोनिया गांधी यांच्या कार्यकाळाबाबत वर चर्चा केली. त्यांनाही यूपीए-१ व २ या काळात पंतप्रधानपद मिळू शकलं नाही. आता गांधी परिवारातील राहुल गांधी ही तिसरी व्यक्ती आहे; जी या पदावर आरूढ झाली आहे.
२००४ साली राजकारणात प्रवेश केल्यापासून राहुल गांधी यांचं हे पहिलंच संविधानिक पद आहे. २००४ ते २०१४ या काळात सत्ता असतानाही त्यांनी मंत्रिपद घेण्यास विरोध केला होता. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षपदही त्यांनी २०१९ च्या पराभवानंतर सोडून दिलं होतं. २०१९ पासून राहुल गांधी यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीला नवी झूल चढविण्याचा प्रयत्न केला. भारत जोडो यात्रा आणि भारत जोडो न्याय यात्रेच्या माध्यमातून भारतभर पदभ्रमंती करून त्यांनी आपली नवी प्रतिमा लोकांसमोर उभी केली. पक्षकार्यातही राहुल गांधींचं वेगळं रूप पाहायला मिळत असल्याचं हरियाणामधील नेत्यांनी नुकतंच सांगितलं. लोकसभेचं अधिवेशन सुरू असताना राहुल गांधी यांनी गतकाळात सुट्या घेतलेल्या आहेत. आता विरोधी पक्षनेता झाल्यानंतर ते सुट्या घेतात का? संविधानिक पदावर काम करताना ते छाप सोडणार का आदी प्रश्नांची उत्तरं आगामी काळात मिळू शकतील.
