भारत सरकारने कॅनडाच्या उच्चायुक्तांसह सहा राजनैतिक अधिकाऱ्यांना भारत सोडण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या अधिकाऱ्यांनी १९ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत देश सोडावा असं या आदेशात सांगण्यात आलं आहे. दरम्यान, भारत सरकारच्या या निर्णयानंतर आता कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. जस्टिन ट्रूडो यांनी पंतप्रधान मोदींचा उल्लेख करत निज्जर हत्याप्रकरणावरून पुन्हा एकदा भारताला लक्ष्य केलं आहे.
काय म्हणाले जस्टिन ट्रूडो?
ओटावा येथील पत्रकार परिषदेत बोलताना जस्टिन ट्रूडो यांनी भारतावर गंभीर आरोप केले. “कॅनडातील नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होईल, अशा अनेक कृत्यांमध्ये भारत सरकारचे अधिकारी सहभागी आहेत. कॅनडाच्या रॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलिसांकडे याचे पुरावे आहेत. हे पुरावे आम्ही गेल्या आठवड्यात भारत सरकारकडे सादर केले होते. तसेच आम्ही या प्रकरणाच्या तपासात सहकार्य करा, अशी विनंती त्यांना केली होती. मात्र, भारताने आम्हाला तपासात कोणतंही सहकार्य केलं नाही”, असा आरोप जस्टिन ट्रूडो यांनी केला.
“निज्जर हत्याप्रकरणात भारताचे अधिकारी वैयक्तिकरित्या सहभागी आहेत, हे आम्हाला माहिती आहे. आम्ही वेळोवेळी याची माहिती भारत सरकारला दिली आहे. याचे पुरावेही भारत सरकारला सादर करण्यात आले. इतकचं नाही तर मी स्वत: याप्रकरणी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी चर्चा केली. मात्र, त्याचा काहीही फायदा झाला नाही. भारताने प्रत्येक वेळी हे आरोप धुडकावून लावले. याउलट भारताकडून माझ्यावर वैयक्तिक आरोप करण्यात आले”, असे ते म्हणाले.
पुढे बोलताना त्यांनी भारत-कॅनडा संबंधावरही भाष्य केलं. “भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंधांना मोठा इतिहास आहे. दोन्ही देशातील संबंध महत्त्वाचे आहेत. याची आम्हाला जाणीवही आहे. दोन्ही देशातील संबंध बिघडावे, या हेतूने आम्ही हे आरोप केलेले नाहीत. पण सध्या जे काही सुरु आहे, ते आम्ही उघड्या डोळ्याने बघू शकत नाही. आम्ही भारताच्या सार्वभौमतेचं आणि अखंडतेचा आदर करतो, तसेच भारतानेही कॅनडाच्या सार्वभौमतेचे आणि अखंडतेचा आदर करावा, अशी आमची अपेक्षा आहे. एक पंतप्रधान म्हणून देशातील असुरक्षित घटकांच्या पाठिशी उभं राहणं हे माझं कर्तव्य आहे”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
दरम्यान, खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येमागे भारताचा हात असल्याचा आरोप कॅनडाने वर्षभरापूर्वी केला होता. मात्र, भारताने कॅनडाचे आरोप फेटाळून लावले होते. अशातच कॅनडाने पुन्हा एकदा या प्रकरणाचा उल्लेख करत भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा आणि इतरांचा या प्रकरणाच्या तपासात सहभाग असल्याचा आरोप केले. याचा प्रत्युत्तर म्हणून भारताने कॅनडाच्या उच्चायुक्तांसह ६ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना भारत सोडण्याचे आदेश जारी केले. तसेच कॅनडातील भारताच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनाही परत बोलवले.
हेही वाचा – India On Canada: ‘ट्रूडो सरकारचा हा राजकीय अजेंडा’, भारताने कॅनडाला पुन्हा एकदा फटकारलं; नेमके कारण काय?
भारताने कॅनडाच्या कोणत्या अधिकाऱ्यांना देश सोडण्यास सांगितलं?
भारत सरकारने कॅनडाच्या उच्चायुक्तांसह ६ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना भारत सोडण्याचे आदेश जारी केले आहेत. यामध्ये कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उपउच्चायुक्त पॅट्रिक हेबर्ट, प्रथम सचिव मेरी कॅथरीन जोली, प्रथम सचिव लॅन रॉस डेव्हिड ट्राइट्स, प्रथम सचिव ॲडम जेम्स चुइप्का, प्रथम सचिव पॉला ओरजुएला यांना १९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पर्यंत भारत सोडण्याच आदेश दिले आहेत.
