नवे कृषी कायदे रद्द होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, अशी ठाम भूमिका दिल्लीच्या वेशीवर ठिय्या देऊन आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. मागण्यांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. त्यासाठी कोणतीही किंमत मोजण्याची शेतकऱ्यांची तयारी असल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते गुरनाम सिंह चढूनी यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्यामुळे पाचव्या दिवशी शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिघळल्याचे चित्र दिसत आहे. प्रामुख्याने पंजाब आणि हरयाणामधील शेतकऱ्यांचा या कृषी कायद्यांना विरोध आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता थेट परदेशातून या शेतकरी आंदोलनाचा पाठिंबा मिळताना दिसत आहे. भारताचे मित्र राष्ट्र असणाऱ्या कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रुडो यांनी शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख करत कोणत्याही शांततापूर्ण आंदोलनाचा आमचा पाठिंबा असून भारतामधील परिस्थिती चिंताजनक वाटत असल्याचे म्हटले आहे.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आपल्या मंत्रीमंडळामधील शीख नेत्यांशी संवाद साधताना त्रुडो यांनी गुरुनानक जयंतीच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यानंतर पुढे बोलताना त्यांनी भारतात सुरु असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख केला. “भारतामधील शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख न करणं चुकीचं ठरेल. भारतामध्ये सध्या सुरु असलेल्या या आंदोलनाची परिस्थिती काळजी करण्यासारखी आहे. तिथे असणाऱ्या शीख समुदायातील व्यक्तींच्या नातेवाईकांबद्दल कॅनडात राहणाऱ्या अनेकांना चिंता वाटत असेल आणि ते सहाजिक आहे. मात्र मी तुम्हाला आठवण करुन देऊ इच्छितो की, अहिंसक मार्गाने आंदोलन करण्याच्या हक्काचे आम्ही पाठीराखे आहोत. संवादातून प्रश्न सुटू शकतो यावर आमचा विश्वास आहे. त्यामुळे आम्ही वेगवेगळ्या माध्यमातून या विषयाबद्दलची आमची चिंता आम्ही भारतीय अधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. करोना आणि सर्व परिस्थिती लक्षात घेता आपल्याला एकत्र राहणं गरजेचं आहे,” असं  त्रुडो यांनी म्हटलं आहे.

सरकारने दिलेलं चर्चेच आमंत्रण

दिल्लीच्या टोकाला असलेल्या बुराडी निरंकारी मदानावर शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे व त्यानंतर शेतकऱ्यांशी चर्चा केली जाईल, ही सरकारची अट शेतकऱ्यांनी अमान्य केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह तसेच, कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी रविवारी रात्री उशिरा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा केली होती. सोमवारीही अमित शहा यांच्या निवासस्थानी बैठक घेण्यात आली. त्यात तोमर उपस्थित होते. मात्र, सोमवारी केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधण्यात आला नाही. दिल्लीतील दोन टॅक्सी संघटनांनीही शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला आहे. दोन दिवसांत शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढला नाही तर बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

आंदोलन देशव्यापी होऊ लागले आहे

टिकरी, सिंघू तसेच गाझीपूरच्या सीमांवर पाचव्या दिवशीही शेतकऱ्यांनी ठिय्या दिला. रविवारी पंजाबमधील ३० शेतकरी संघटनांच्या वतीने आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. सोमवारी संयुक्त किसान मोर्चानेही आंदोलन देशव्यापी करण्याचे आवाहन केले. पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी आंदोलनात पुढाकार घेतला असला तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि अन्य राज्यांतील शेतकरीही आंदोलनात सहभागी होऊ लागले आहेत. आंदोलन देशव्यापी होऊ लागले आहे.

योगेंद्र यादव म्हणतात ३२ वर्षांपूर्वीच्या त्या आंदोलनाची आठवण झाली

३२ वर्षांपूर्वी चौधरी महेंद्रसिंह टिकैत यांनी शेतकऱ्यांचा मोठा मोर्चा काढला होता. आज त्याची पुनरावृत्ती होत आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला दलालांची फूस असल्याचा आरोप केला जात आहे. पण, इथे कोणी दलाल आहे का तपासा, असे आव्हान ‘स्वराज इंडिया’चे नेते योगेंद्र यादव यांनी संयुक्त किसान मोर्चाच्या पत्रकार परिषदेत दिले. या आंदोलनात सुरुवातीला उत्तर प्रदेशमधील प्रमुख भारतीय किसान युनियन ही शेतकरी संघटना सहभागी झाली नव्हती पण, त्यांनीही  आता गाझीपूरच्या सीमेवर ठिय्या दिला आहे.

काही हजार शेतकरी आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी निघाले

पंजाब आणि हरयाणातील आणखी काही हजार शेतकरी आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी निघाले आहेत. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन तीव्र होऊ लागल्याची माहिती राष्ट्रीय किसान महासंघाचे संदीप गिड्डे पाटील यांनी दिली. दरम्यान, अमित शहा यांनी आपल्याला फोन केला असून सरकार चर्चा करण्यास तयार असल्याचा दावा भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष बुटा सिंह यांनी केला. केंद्र सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास दिल्लीला जाणाऱ्या पाचही महामार्गावर ‘रास्ता रोको’ केले जाईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच दिला आहे.

Story img Loader