खलिस्तानी समर्थक हरदीप सिंग निज्जर याच्या हत्या प्रकरणामुळे भारत व कॅनडा या दोन देशांमधील संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत. दोन्ही देशांनी एकमेकांवर कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा आरोप केला आहे. तसेच, एकमेकांच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची देशातून हकालपट्टी केली आहे. आता हे प्रकरण अधिक चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर कॅडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी माध्यमांशी बोलताना आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे प्रकरण चिघळवण्याचा आपला कोणताही विचार नव्हता, असं ट्रुडो म्हणाले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अवघ्या १० दिवसांपूर्वी दिल्लीत जी २० परिषदेसाठी ट्रुडो उपस्थित होते. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमवेत हस्तांदोलन व परस्पर सहकार्याची चर्चा करताना ते दिसून आले होते. मात्र, दहा दिवसांतच ट्रुडो यांनी भारताच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची कॅनडामधून हकालपट्टी केली आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले आहेत.

काय म्हणाले जस्टिन ट्रुडो?

जस्टिन ट्रुडो यांनी आपली बाजू मांडताना बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे. “हे प्रकरण चिघळवण्याचा किंवा भारताला भडकवण्याचा आमचा कोणताही विचार नव्हता. पण भारत सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाकडे गांभीर्यानं पाहाण्याची गरज आहे. आम्ही तेच करत आहोत”, असं ट्रुडो यांनी पत्रकारांना सांगितलं आहे. त्यामुळे आता भारत सरकारकडून या मुद्द्यावर सविस्तर उत्तर येण्याची शक्यता आहे.

“निरर्थक हेत्वारोप”, भारतानं कॅनडाला ठणकावलं; निज्जर हत्या प्रकरणी परराष्ट्र मंत्रालयाचं निवेदन जारी!

आत्तापर्यंत काय घडलं?

दोन दिवसांपूर्वी जस्टिन ट्रुडो यांनी कॅनडाच्या संसदेसमोर सादर केलेल्या निवेदनामध्ये खलिस्तानी समर्थक हरदीप सिंग निज्जर याच्या हत्येप्रकरणात भूमिका मांडली. गेल्या दोन आठवड्यांपासून कॅनडातील तपास यंत्रणा भारत सरकारच्या या सगळ्या प्रकरणात सहभागाविषयी सखोल तपास करत असल्याचं ते निवेदनात म्हणाले. त्यानंतर कॅनडाच्या परराष्ट्रमंत्री मेलेन जॉली यांनी माध्यमांशी बोलताना भारताच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला पदावरून काढलं असल्याचा निर्णय जाहीर केला.

Video: कॅनडाची भारतीय उच्चाधिकाऱ्यांवर कारवाई; हरदीप सिंग निज्जर हत्या प्रकरणात भारताच्या सहभागाचा गंभीर आरोप!

कॅनडाच्या या आरोपांवर भारतानं परखड शब्दांत उत्तर देत हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. उलट कॅनडामध्येच खलिस्तानी समर्थकांना आश्रय दिला जात असून त्यावर कॅनडा सरकारनं तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी भारतानं कॅनडाकडे केली आहे. त्यापाठोपाठ जशास जसं उत्तर देत भारत सरकारनंही कॅनडाच्या भारतातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची हकालपट्टी केली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक देशांमधील आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक कॅनडाच्या या कृतीवर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेत आहेत.

अवघ्या १० दिवसांपूर्वी दिल्लीत जी २० परिषदेसाठी ट्रुडो उपस्थित होते. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमवेत हस्तांदोलन व परस्पर सहकार्याची चर्चा करताना ते दिसून आले होते. मात्र, दहा दिवसांतच ट्रुडो यांनी भारताच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची कॅनडामधून हकालपट्टी केली आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले आहेत.

काय म्हणाले जस्टिन ट्रुडो?

जस्टिन ट्रुडो यांनी आपली बाजू मांडताना बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे. “हे प्रकरण चिघळवण्याचा किंवा भारताला भडकवण्याचा आमचा कोणताही विचार नव्हता. पण भारत सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाकडे गांभीर्यानं पाहाण्याची गरज आहे. आम्ही तेच करत आहोत”, असं ट्रुडो यांनी पत्रकारांना सांगितलं आहे. त्यामुळे आता भारत सरकारकडून या मुद्द्यावर सविस्तर उत्तर येण्याची शक्यता आहे.

“निरर्थक हेत्वारोप”, भारतानं कॅनडाला ठणकावलं; निज्जर हत्या प्रकरणी परराष्ट्र मंत्रालयाचं निवेदन जारी!

आत्तापर्यंत काय घडलं?

दोन दिवसांपूर्वी जस्टिन ट्रुडो यांनी कॅनडाच्या संसदेसमोर सादर केलेल्या निवेदनामध्ये खलिस्तानी समर्थक हरदीप सिंग निज्जर याच्या हत्येप्रकरणात भूमिका मांडली. गेल्या दोन आठवड्यांपासून कॅनडातील तपास यंत्रणा भारत सरकारच्या या सगळ्या प्रकरणात सहभागाविषयी सखोल तपास करत असल्याचं ते निवेदनात म्हणाले. त्यानंतर कॅनडाच्या परराष्ट्रमंत्री मेलेन जॉली यांनी माध्यमांशी बोलताना भारताच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला पदावरून काढलं असल्याचा निर्णय जाहीर केला.

Video: कॅनडाची भारतीय उच्चाधिकाऱ्यांवर कारवाई; हरदीप सिंग निज्जर हत्या प्रकरणात भारताच्या सहभागाचा गंभीर आरोप!

कॅनडाच्या या आरोपांवर भारतानं परखड शब्दांत उत्तर देत हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. उलट कॅनडामध्येच खलिस्तानी समर्थकांना आश्रय दिला जात असून त्यावर कॅनडा सरकारनं तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी भारतानं कॅनडाकडे केली आहे. त्यापाठोपाठ जशास जसं उत्तर देत भारत सरकारनंही कॅनडाच्या भारतातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची हकालपट्टी केली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक देशांमधील आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक कॅनडाच्या या कृतीवर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेत आहेत.