कॅनडाने भारतातल्या त्यांच्या ४१ अधिकाऱ्यांना माघारी बोलवलं आहे. खालिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जरच्या हत्येचा आरोप भारतावर केल्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला. कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री मेलानी जोली यांनी गुरूवारी अधिकाऱ्यांना माघारी बोलावण्याबाबतची माहिती दिली. त्यांनी हे ही म्हटले की कॅनडा प्रत्युत्तर कारवाई करणार नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कॅनडातल्या एका माजी अधिकाऱ्याने असं म्हटलं आहे की भारताने कॅनडेयिन अधिकाऱ्यांना देश सोडायला सांगणं ही काही सर्वसामान्य घटना नाही. अशी घटना मागच्या ४० ते ५० वर्षात घडली नव्हती. भारतातल्या कॅनडा येथील अधिकाऱ्यांनी देश सोडावा म्हणून १० ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र कॅनडा आणि भारत यांच्यात चर्चा सुरु होती त्यामुळे काहीतरी मार्ग निघेल अशी अपेक्षा होती. मात्र ही चर्चा अपयशी ठरली.

आणखी वाचा

कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री जोली यांनी काय म्हटलं आहे?

भारताने भारतात असलेल्या कॅनडाच्या ४१ अधिकाऱ्यांना २० ऑक्टोबपर्यंत भारत सोडायला सांगितलं होतं. त्याची कल्पना आम्हाला देण्यात आली होती. त्यामुळे भारतातल्या ४१ कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कुटुंबासह देश सोडला आहे.

भारत-कॅनडा यांच्यातील वादाचे कारण काय?

खालिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जरची या वर्षी जूनमध्ये सर्रे शहरातील एका गुरूद्वारात हत्या करण्यात आली. या हत्येनंतर कॅनडात राहणाऱ्या खालिस्तानी समर्तकांनी कॅनडा सरकारवर दबाव आणण्यास सुरूवात केली. त्यांचे म्हणणे होते की या हत्येमागे भारताचा हात आहे. यानंतर सप्टेंबरमध्ये कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी संसदेत येत निज्जर यांच्या हत्येचा आरोप भारतावर केला. तसेच ओटावामधील भारताच्या वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देश सोडण्याचे आदेश दिले.

भारताने ट्रुडो यांचे हे दावे फेटाळून लावले होते. त्यानंतर भारतानेही प्रत्युत्तर देण्यास सुरूवात केली. कॅनडाच्या अनेक राजनैतिक अधिकाऱ्यांना त्यांनी देश सोडण्याचे आदेश दिले. यानंतरच भारत आणि कॅनडा यांच्यातील तणाव वाढण्यास सुरूवात झाली. यानंतर ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात बातमी आली की भारताने कॅनडाच्या ४१ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देश सोडण्याचे आदेश दिले. भारतात कॅनडाचे एकूण मिळून ६२ राजनैतिक अधिकारी आहेत.

कॅनडातल्या एका माजी अधिकाऱ्याने असं म्हटलं आहे की भारताने कॅनडेयिन अधिकाऱ्यांना देश सोडायला सांगणं ही काही सर्वसामान्य घटना नाही. अशी घटना मागच्या ४० ते ५० वर्षात घडली नव्हती. भारतातल्या कॅनडा येथील अधिकाऱ्यांनी देश सोडावा म्हणून १० ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र कॅनडा आणि भारत यांच्यात चर्चा सुरु होती त्यामुळे काहीतरी मार्ग निघेल अशी अपेक्षा होती. मात्र ही चर्चा अपयशी ठरली.

आणखी वाचा

कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री जोली यांनी काय म्हटलं आहे?

भारताने भारतात असलेल्या कॅनडाच्या ४१ अधिकाऱ्यांना २० ऑक्टोबपर्यंत भारत सोडायला सांगितलं होतं. त्याची कल्पना आम्हाला देण्यात आली होती. त्यामुळे भारतातल्या ४१ कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कुटुंबासह देश सोडला आहे.

भारत-कॅनडा यांच्यातील वादाचे कारण काय?

खालिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जरची या वर्षी जूनमध्ये सर्रे शहरातील एका गुरूद्वारात हत्या करण्यात आली. या हत्येनंतर कॅनडात राहणाऱ्या खालिस्तानी समर्तकांनी कॅनडा सरकारवर दबाव आणण्यास सुरूवात केली. त्यांचे म्हणणे होते की या हत्येमागे भारताचा हात आहे. यानंतर सप्टेंबरमध्ये कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी संसदेत येत निज्जर यांच्या हत्येचा आरोप भारतावर केला. तसेच ओटावामधील भारताच्या वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देश सोडण्याचे आदेश दिले.

भारताने ट्रुडो यांचे हे दावे फेटाळून लावले होते. त्यानंतर भारतानेही प्रत्युत्तर देण्यास सुरूवात केली. कॅनडाच्या अनेक राजनैतिक अधिकाऱ्यांना त्यांनी देश सोडण्याचे आदेश दिले. यानंतरच भारत आणि कॅनडा यांच्यातील तणाव वाढण्यास सुरूवात झाली. यानंतर ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात बातमी आली की भारताने कॅनडाच्या ४१ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देश सोडण्याचे आदेश दिले. भारतात कॅनडाचे एकूण मिळून ६२ राजनैतिक अधिकारी आहेत.