नागरिकांना ‘आधार’ ओळखपत्र सक्तीचे असेल किंवा तसे कोणत्याही सरकारी परिपत्रकानुसार भासविले गेले असेल तर ती सक्ती तात्काळ रद्द करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिला.
एका बलात्काराच्या तपासासाठी आधार ओळखपत्राचा आवश्यक तो तपशील सीबीआयला द्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा पीठाने दिला होता. त्या आदेशाला स्थगिती देताना न्या. बी. एस. चौहान आणि न्या. जे. छेलम्मेश्वर यांच्या खंडपीठाने ‘आधार’ची सक्ती रद्दबातल करणारा हा आदेश दिला.
आरोपीने लेखी परवानगी दिल्याशिवाय त्याच्या जैववैशिष्टय़ांचा संकलित तपशील कोणत्याही अन्य सरकारी वा निमसरकारी खात्याला दिला जाऊ नये, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट नमूद केले. वास्कोतील एका शाळेच्या आवारात एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराचा छडा लावण्यासाठी गोव्यातील काही व्यक्तिंच्या जैववैशिष्टय़ांचा ‘आधार’साठी मिळविलेला तपशील आपल्याला देण्याची मागणी सीबीआयने केली होती. तसा तपशील देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला होता. त्यावर ‘आधार’ ओळखपत्र तयार करणाऱ्या ‘भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण’ (यूआयडीएआय) संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
आधीच्या आदेशातही सक्ती मोडीत!
याआधी सप्टेंबर २०१३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरीम आदेशात सरकारी योजनांच्या लाभासाठी ‘आधार’ची सक्ती केली जाऊ नये तसेच हे ओळखपत्र नाही म्हणून अशा कोणत्याही लाभांपासून कुणालाही वंचित केले जाऊ नये, असे बजावले होते.
