‘नीट’ परीक्षा तात्काळ रद्द करा; विरोधकांच्या सुरात वैद्याकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा सूर

नीट परीक्षेत गैरव्यवहार झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे ही परीक्षा तातडीने रद्द करावी, असे आम्ही राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाला कळवणार आहोत. नीट परीक्षा देण्यासाठी विद्यार्थी दोन – तीन वर्षे मेहनत करीत असतात. परंतु, जर अशा पद्धतीने निकाल लागून विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असेल, तर ते चुकीचे आहे. यासाठी वेळप्रसंगी आम्ही न्यायालयात जाण्याचा प्रयत्नही करीत आहोत असा इशारा मुश्रीफ यांनी दिला. ‘नीट-यूजी’चे निकाल मंगळवारी जाहीर झाले.

हेही वाचा >>>सीबीआयचे लालूप्रसाद यांच्याविरोधात आरोपपत्र

‘नीट’च्या ६० हून अधिक विद्यार्थी-पालकांनी शुक्रवारी मुश्रीफ यांची भेट घेतली. यावेळी पालकांनी विविध प्रश्न मुश्रीफ यांच्यापुढे मांडले. त्यानंतर, नीट परीक्षा आणि निकालाशी संबंधित सर्व माहितीचे न्यायवैद्याक परीक्षण करण्यासाठी आणि त्याची सीबीआयकडून चौकशी होण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाला आणि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाला पत्र पाठविणार असल्याचे आश्वासन मुश्रीफ यांनी पालकांना दिले.

काँग्रेसचा हल्लाबोल

काँग्रेसने शुक्रवारी या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली. पेपरफुटी,  गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचार हे ‘नीट’सह अनेक परीक्षांचे अविभाज्य भाग झाले आहेत अशी टीका पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली. त्यांनी एक्सवर लिहिले की, ‘‘आम्ही या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करतो, जेणेकरून नीट आणि अन्य परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल.’’ काँग्रेसच्या माध्यम विभागाचे प्रमुख जयराम रमेश, सरचिटणीस प्रियंका गांधी या नेत्यांसह पक्षाची विद्यार्थी संघटना असलेल्या ‘नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया’चे (एनएसयूआय) प्रमुख वरुण चौधरी यांनीही ‘नीट’मधील गैरप्रकारांविषयी चिंता व्यक्त केली.

‘गैरप्रकार नाही’

परीक्षा घेणाऱ्या ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ने (एनटीए) परिक्षेमध्ये कोणताही गैरप्रकार झाल्याचे नाकारले आहे. ‘एनसीईआरटी’ पाठ्यपुस्तकांमध्ये झालेले बदल आणि परीक्षा केंद्रांमध्ये गमावलेला वेळ यासाठी विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेले वाढीव (ग्रेस) गुण यामुळे विद्यार्थ्यांना जास्त गुण मिळाल्याचा खुलासा ‘एनटीए’कडून करण्यात आला.

आमच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब – स्टॅलिन

नीटच्या निकालानंतर देशभरातून आलेल्या प्रतिक्रिया पाहता आमची भूमिका योग्य ठरल्याचे तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के.स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केले. द्रमुकने सुरुवातीपासून या परीक्षेला विरोध केला आहे. ही प्रवेश परीक्षा सामाजिक न्याय तसेच संघराज्यपद्धती याविरोधात असल्याचे स्टॅलिन यांनी समाजमाध्यमावरील प्रतिक्रियेत नमूद केले.