केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना कुठल्या सेवेत काम करायचे आहे, याबाबत अग्रक्रम देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नवीन नियमानुसार २०१४ ची मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना आता तो किंवा ती कुठल्या सेवेत काम करण्याला प्राधान्य देणार याचा सुधारित अग्रक्रम द्यावा लागणार आहे. उमेदवारांना सुधारित सेवा अग्रक्रम भरल्यानंतर तोच अग्रक्रम ऑनलाइन माहितीतही द्यावा लागणार आहे. त्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर टाकली जाणार आहेत, असे निवेदनात म्हटले आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेचा निकाल काल लागला असून आता या विद्यार्थ्यांना व्यक्तिमत्त्व चाचणीसाठी २७ एप्रिलपासून बोलावले जाणार आहे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर http://www.upsc.gov.in व्यक्तिमत्त्व परीक्षेसाठी संबंधित विद्यार्थ्यांची इ-पत्रे १८ एप्रिलपर्यंत टाकण्यात येतील. दुसऱ्या व तिसऱ्या तुकडीतील पत्रे नंतर अपलोड केली जातील. यशस्वी विद्यार्थ्यांना जर संकेतस्थळावरून इ-समन लेटर (व्यक्तिमत्त्व चाचणीसाठी पत्रे) मुलाखतीच्या पाच दिवस आधी डाऊनलोड करता आली नाहीत तर त्यांनी लगेच आयोगाशी संबंध साधायचा आहे.
जे विद्यार्थी पात्र ठरले नाहीत, त्यांची गुणपत्रके आयोगाच्या संकेतस्थळावर परीक्षेच्या अंतिम निकालानंतर (व्यक्तिमत्त्व चाचणीनंतर) १५ दिवसांत टाकण्यात येतील व ती ६० दिवस उपलब्ध राहतील, असे यूपीएससीने म्हटले आहे. आसन क्रमांक ५४२०७५ या विद्यार्थ्यांचा निकाल न्यायालयीन प्रकरणामुळे राखून ठेवला आहे. विद्यार्थ्यांना व्यक्तिमत्त्व चाचणीच्या वेळी सर्व कागदपत्रे मूळ स्वरूपात सादर करावी लागतील. त्यात वयाचा दाखला, शैक्षणिक पात्रता, अपंगत्व असेल तर तशी कागदपत्रे, साक्षांकित अर्ज, टीए अर्ज द्यावा लागेल. त्यामुळे त्यांनी ही कागदपत्रे मुलाखतीला येताना आणावीत असे सांगण्यात आले.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग : उत्तीर्ण उमेदवारांना सेवेच्या पसंतीचा अग्रक्रम द्यावा लागणार
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना कुठल्या सेवेत काम करायचे आहे, याबाबत अग्रक्रम देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
First published on: 14-04-2015 at 12:03 IST
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Candidates to submit new preferences of services