विकासात्मक अर्थशास्त्रज्ञ आणि कृषी तज्ज्ञ, भारतरत्न एम. एस. स्वामीनाथन यांची मुलगी मधुरा स्वामीनाथन यांनी दिल्लीच्या सीमेवर चालू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत आग्रही भूमिका मांडली आहे. एम. एस. स्वामीनाथन यांना भारतरत्न पुरस्कार जाहीर केल्याबद्दल भारतीय कृषी संशोधन संस्थेने एक समारंभ आयोजित केला होता, या कार्यक्रमात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बोलत असताना मधुरा स्वामीनाथन यांनी शेतकऱ्यांचे आंदोलन रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून केलेल्या उपाययोजनांवर टीका केली. भारतीय शेतकरी आपले अन्नदाते असून त्यांना अशाप्रकारे गुन्हेगारांसारखी वागणूक देणे योग्य नाही, असे मधुरा स्वामीनाथन म्हणाल्या.
मधुरा स्वामीनाथन पुढे म्हणाल्या की, पंजाबचे शेतकरी दिल्लीकडे आंदोलनासाठी निघाले आहेत. मी वृत्तपत्रात वाचले की, शेतकऱ्यांसाठी हरियाणामध्ये तुरुंग सज्ज ठेवले आहे. शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी बॅरिकेड्स उभारण्यात आली आहेत. रस्त्यावर अडथळे निर्माण करण्यात आले आहेत. पण हे सर्व लोक शेतकरी आहेत, गुन्हेगार नाहीत. मधुरा स्वामीनाथन पुढे म्हणाल्या, मी भारतातील सर्व शास्त्रज्ञांना विनंती करत आहे की, कृपया आपल्या अन्नदात्याबद्दल बोला. आपण त्यांना गुन्हेगारांसारखे वागवू शकत नाही. आपल्याला यातून समाधान शोधावे लागेल. ही माझी विनंती आहे. आपल्याला जर एम. एस. स्वामीनाथन यांचा सन्मान करायचा असेल तर भविष्यात जी काही धोरणे आपण बनविणार आहोत, त्यात शेतकऱ्यांना बरोबर घ्यावेच लागेल.
मधुरा स्वामीनाथन या बंगळुरूमधील भारतीय सांख्यिकी संस्थेतील अर्थशास्त्र विश्लेषण विभागाच्या प्रमुख आहेत. मधुरा स्वामीनाथन यांनी मंगळवारी एक्स अकाऊंटवर एक पोस्ट टाकली. तीन कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर नोव्हेंबर २०२१ रोजी एम. एस. स्वामीनाथन यांनी केंद्र सरकारचे आभार व्यक्त केले होते, या आभाराची पोस्ट मधुरा यांनी पुन्हा शेअर केली.
मंगळवारी केंद्रीय मंत्र्यांशी शेतकरी संघटनांची चर्चा झाली. मात्र त्यातून कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. संयुक्त किसान मोर्चा (अराजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चा या दोन संघटनांनी दिल्लीकडे जाण्याचा ठाम निर्णय झाला असल्याचे म्हटले. आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी हाच एकमेव मार्ग उरला असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय?
शेतकरी नेत्यांनी विविध मागण्यांसाठी मोर्चा काढला आहे. त्यामध्ये हमीभावाला कायदेशीर आधार देण्याची प्रमुख मागणी आहे. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे, शेतकरी आणि शेतमजूरांना पेन्शन सुरू करणे, शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जांना माफी देणे, याआधीच्या आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणे, लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय देणे, भूसंपादन कायदा २०१३ ची पुर्नस्थापना करणे, जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारातून बाहेर पडणे आणि याआधी दिल्ली येथे झालेल्या आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देणे यासारख्या अनेक मागण्या शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
