देशातील भ्रष्टाचार संपविण्याची यूपीएची इच्छाच नाही. त्यामुळे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यावर आता विश्वास ठेवता येणार नाही. या शब्दांत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी कॅबिनेटने आज मंजूर केलेल्या सुधारित लोकपाल विधेयकाला विरोध केला.
भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी कठोर लोकपाल विधेयक आणावे, यासाठी यापुढे डॉ. सिंग आणि सोनिया गांधी यांच्यावर विसंबून राहून चालणार नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांनी यासंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही, असा आरोप हजारेंनी केला. कॅबिनेटने मंजूर केलेले सुधारित लोकपाल विधेयक हा केवळ एक फार्स आहे. भारतीय नागरिकांना मूर्ख बनवले जाते आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
सोनिया गांधी यांना लिहिलेल्या पत्रात मी सीबीआय आणि सीव्हीसी केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर ठेवणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र, त्यांनी सोयिस्करपणे त्या प्रश्नावर उत्तर देण्याचे टाळले, असे सांगत सरकारने कमकुवत विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला आम्ही आणखी जोरदार विरोध करू, असा इशाराही हजारे यांनी दिला.