महिलावंरील अत्याचारांप्रकरणी ज्या लोकप्रतिनिधींविरोधात (आमदार, खासदार) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, त्यांना अपात्र ठरविण्यासंबंधीची याचिका दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला परंतु महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कायद्यांची अंमलबजावणी तसेच बलात्कारांच्या प्रकरणी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यासंबंधीच्या मुद्दय़ावर विचार करण्याचे न्यायालयाने मान्य केले. फौजदारी गुन्ह्य़ांचे आरोप असलेल्या आमदार-खासदारांना थेट निलंबित करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
निवृत्त आयएएस अधिकारी प्रोमिला शंकर आणि सामाजिक कार्यकर्त्यां ओमिका दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात महिलांवरील अत्याचारांविरोधात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. अशा प्रकारच्या गुन्ह्य़ांमध्ये अडकलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याबरोबरच महिला आणि मुलांविरोधातील खटल्यांचे तपासकाम महिला पोलीस अधिकाऱ्यांकडून व्हावे तसेच संबंधित खटल्याची सुनावणीही महिला न्यायाधीशांकडूनच व्हावी, अशी विनंती प्रोमिला शंकर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. तर अशा प्रकारच्या गुन्ह्य़ांच्या खटल्यांच्या सुनावणीसाठी अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत तसेच बलात्कारास बळी पडलेल्या महिलेला नुकसानभरपाई देण्याची संबंधितांना सक्ती करण्यात यावी, अशी विनंती ओमिका दुबे यांनी केली आहे. महिलांची आक्षेपार्ह छायाचित्रे प्रसिद्ध करण्यास छापील आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांना बंदी घालावी, अशीही मागणी दुबे यांनी आपल्या याचिकेद्वारे केली आहे.
१६ डिसेंबर रोजी दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयात या दोन जनहित याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. काही मर्यादित प्रकरणी आपण सरकारला नोटीस देऊ शकतो परंतु काही याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे आपल्या न्यायकक्षेबाहेरचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अशा प्रकारच्या गुन्ह्य़ांमध्ये अडकलेल्या आमदार, खासदारांना निलंबित करण्याचा मुद्दा आपल्या अखत्यारीत येत नाही, असे खंडपीठाचे न्या. के. एस. राधाकृष्णन् आणि न्या. दीपक मिश्रा यांनी नमूद केले. महिलांविरोधात गुन्हे करणाऱ्या आमदार, खासदारांना निलंबित करण्याचे आदेश संबंधितांवर बजावण्यात यावेत, अशी विनंती जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली असता, अशा लोकप्रतिनिधींवर आमची कोणती सत्ता आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला.
अशा प्रकारच्या गुन्ह्य़ांचा तपास योग्य दिशेने होत नसेल तर याचिकाकर्त्यांनी त्याकडे लक्ष वेधून तपास अधिकाऱ्याचे वर्तन योग्य नसल्याची तक्रार याचिकेत करावी, असा सल्ला न्यायालयाने दिला. ज्या लोकप्रतिनिधींविरोधात फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्यांचा दर्जा विचारात न घेता, त्यांना जलदगती न्यायासनासमोर आणणे आवश्यक आहे, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
देशभरातील ४,८३५ लोकप्रतिनिधींपैकी (आमदार, खासदार) १,४४८ लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयास देण्यात आली. आता आपल्यापुढे हा मुद्दा नसल्याचे स्पष्ट करून जनहित याचिकेमधील मर्यादित मुद्दय़ांवर सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले.महिलांविरोधात होणाऱ्या अत्याचारांप्रकरणी जलदगती न्यायालये आणि अतिरिक्त न्यायाधीशांची आवश्यकता असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले.
