न्यायाधीश निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी किती कालावधीनंतर दुसरे शासकीय काम स्वीकारावे याबाबतचा मध्यंतराचा काळ निश्चित करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. माजी सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम निवृत्त झाल्यानंतर त्यांची राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आल्याने हा प्रश्न ऐरणीवर आला.
निवृत्त न्यायाधीशांचा मध्यंतराचा कालावधी किती असावा याबाबत आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने फेटाळली. सरन्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांशी चर्चा केल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची अन्य कोणत्याही पदावर नियुक्ती न करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणीही जनहित याचिकेत करण्यात आली होती.
माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्यानंतर न्या. दत्तू यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली. न्यायमूर्ती निवृत्त झाल्यानंतर दुसरी कामगिरी स्वीकारण्यापूर्वी मध्यंतराचा कालावधी दोन वर्षांचा हवा, असे मत न्या. लोढा यांनी निवृत्तीच्या दिवशीच व्यक्त केले होते. न्यायपालिकेचे ऐक्य अबाधित ठेवण्यासाठी न्यायालयाने या बाबत आदेश देणे गरजेचे आहे, अशा आशयाची जनहित याचिका मोहम्मद अली यांनी केली होती.