गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेचा विषय ठरलेल्या ग्यानवापी मशीद प्रकरणात अलीकडेच वाराणसी न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला आहे. या परिसरामध्ये सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश याआधी न्यायालयाने दिले होते. मात्र, अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीनं त्याला विरोध करत सर्वेक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मशीद परिसरात प्रवेश देण्यास नकार दिला होता. यासंदर्भात दाखल याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर गुरुवारी अर्थात १२ मे रोजी वाराणसी न्यायालयानं मोठा निकाल दिला आहे.
मशीद परिसराच्या सर्वेक्षणाला विरोध करणाऱ्या अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीला न्यायालयानं दणका दिला असून येत्या १७ मेपूर्वी सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, या भागाच्या तळघराचा देखील सर्वे होईल असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. जर तळघराचं कुलूप उघडलं नाही, तर व्हिडीओ शूटिंग करण्यासाठी ते कुलूप तोडलं जाऊ शकतं. सकाळी ८ ते दुपारी १२ या चार तासांच्या कालावधीमध्ये सर्वेक्षणाचं काम केलं जाईल. त्यानंतर सर्वेक्षणाचा अहवाल न्यायालयाला सादर करण्याचे निर्देश देखील न्यायालयानं निकालपत्रात दिले आहेत.
न्यायालयाच्या निकालानंतर एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, ग्यानवापी मशीद प्रकरणात न्यायालयाने प्रार्थनास्थळ कायदा, 1991 चे उल्लंघन केलं आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत देश स्वातंत्र झाला तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या प्रार्थनास्थळाचे धार्मिक वैशिष्ट्ये कायम राहील, असं कायदा सांगतो. पण न्यायालयाच्या निकालानं या कायद्याचं उल्लंघन झालं आहे. त्यामुळे आता आणखी एक मशीद गमावू शकत नाही, अशा शब्दांत ओवेसी यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
ओवेसी पुढे म्हणाले की, या कायद्यात असं म्हटले आहे की कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही धार्मिक संप्रदायाच्या धार्मिक स्थळाचे रुपांतर इतर कोणत्याही धार्मिक स्थळात किंवा पूजास्थानात करू शकत नाही.