अयोध्येतील राम मंदिरात आज (२२ जानेवारी) श्रीरामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे. या सोहळ्यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून अयोध्येमध्ये तयारी चालू आहे. हजारो दिग्गजांच्या उपस्थितीत काही वेळात या कार्यक्रमाला सुरुवात होणार आहे. तर देशभरातील इतर रामभक्त या कार्यक्रमाचं थेट प्रसारण पाहू शकतील. केंद्र सरकारने या कार्यक्रमाच्या थेट प्रक्षेपणाची व्यवस्था केली आहे. परंतु, तमिळनाडू सरकारने अयोध्येतील राम मंदिरात होणाऱ्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या थेट प्रक्षेपणावर बंदी घातल्याचा आरोप होत आहे. याप्रकरणी तमिळनाडू सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला दणका दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारकडून राज्यातील मंदिरांमध्ये प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या थेट प्रक्षेपणावर बंदी घालण्याच्या ‘मौखिक आदेशां’बाबत स्पष्टीकरण मागितलं आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकार आणि तमिळनाडूच्या पोलीस महासंचालकांना नोटीस बजावली आहे. दुसऱ्या बाजूला तमिळनाडू सरकारने या सर्व आरोपांचं खंडण केलं आहे.

आणखी वाचा

सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला खडे बोल सुनावत म्हटलं आहे की, इतर समुदायांमुळे तुम्ही असा निर्णय घेतला असेल तर हा अत्याचारी निर्णय आहे. भारत ही एकसंध समाजव्यवस्था आहे. राज्य सरकारने अशा प्रकारच्या निर्णयांसाठी आलेली निवेदने आणि त्यानंतर घेतलेल्या निर्णयांचा डेटा ठेवावा. तसेच तुम्ही घेतलेल्या या निर्णयामागचं कारण आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. या मंदिरांच्या परिसरात इतर समुदायांचे लोक राहतात असं कारण देऊन अशा प्रकारचा निर्णय घेता येणार नाही.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने आज सकाळी याप्रकरणी सुनावणी केली. यावेळी महाधिवक्ते तुषार मेहता खंडपीठासमोर म्हणाले, तमिळनाडूमधील मंदिरांमध्ये अयोध्येत होणाऱ्या कार्यक्रमाचं थेट प्रक्षेपण करण्याची परवानगी नाही. अशा प्रकारचे निर्णय घेणाऱ्यांसाठी देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयाकडून एक संदेश जाणं गरजेचं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, तमिळनाडूमधील रामाच्या मंदिरांमध्ये प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचं थेट प्रसारण न करण्याच्या मौखिक आदेशांचं पालन करण्यास कोणीही बांधील नाही.

हे ही वाचा >> Ram Mandir Ayodhya Inauguration Live: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते राम मंदिरात प्राणप्रतिष्ठेच्या विधींना सुरुवात!

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची स्टॅलिन सरकारवर टीका

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीदेखील याप्रकरणी सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. सीतारमण यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. त्यामध्ये म्हटलं आहे की, तमिळनाडू सरकारने २२ जानेवारी रोजी अयोध्येत होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या थेट प्रसारणावर बंदी घातली आहे. तसेच तमिळनाडूत श्रीरामाची २०० हून अधिक मंदिरं आहेत. यापैकी एचआरसीई संचालित मंदिरांमध्ये श्रीरामाच्या नावाने कुठलीही पूजा करण्यास, भजन, किर्तन, प्रसादाचे वाटप अथवा अन्नदान करण्याची परवानगी नाही. खासगी मंदिरांमध्येदेखील अशा प्रकारचे कार्यक्रम करण्यास पोलीस मज्जाव करत आहेत. ज्या-ज्या ठिकाणी अशा कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जात आहे तिथल्या आयोजकांना पोलीस धमकी देत आहे की, तुम्ही जर मंडप उभारले तर ते मंडप तोडले जातील आणि तुमच्यावर कारवाई केली जाईल. तमिळनाडूतील डीएमकेच्या नेतृत्वातील हिंदूविरोधी सरकारच्या या कारवाईचा मी निषेध करते.

सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारकडून राज्यातील मंदिरांमध्ये प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या थेट प्रक्षेपणावर बंदी घालण्याच्या ‘मौखिक आदेशां’बाबत स्पष्टीकरण मागितलं आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकार आणि तमिळनाडूच्या पोलीस महासंचालकांना नोटीस बजावली आहे. दुसऱ्या बाजूला तमिळनाडू सरकारने या सर्व आरोपांचं खंडण केलं आहे.

आणखी वाचा

सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला खडे बोल सुनावत म्हटलं आहे की, इतर समुदायांमुळे तुम्ही असा निर्णय घेतला असेल तर हा अत्याचारी निर्णय आहे. भारत ही एकसंध समाजव्यवस्था आहे. राज्य सरकारने अशा प्रकारच्या निर्णयांसाठी आलेली निवेदने आणि त्यानंतर घेतलेल्या निर्णयांचा डेटा ठेवावा. तसेच तुम्ही घेतलेल्या या निर्णयामागचं कारण आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. या मंदिरांच्या परिसरात इतर समुदायांचे लोक राहतात असं कारण देऊन अशा प्रकारचा निर्णय घेता येणार नाही.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने आज सकाळी याप्रकरणी सुनावणी केली. यावेळी महाधिवक्ते तुषार मेहता खंडपीठासमोर म्हणाले, तमिळनाडूमधील मंदिरांमध्ये अयोध्येत होणाऱ्या कार्यक्रमाचं थेट प्रक्षेपण करण्याची परवानगी नाही. अशा प्रकारचे निर्णय घेणाऱ्यांसाठी देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयाकडून एक संदेश जाणं गरजेचं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, तमिळनाडूमधील रामाच्या मंदिरांमध्ये प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचं थेट प्रसारण न करण्याच्या मौखिक आदेशांचं पालन करण्यास कोणीही बांधील नाही.

हे ही वाचा >> Ram Mandir Ayodhya Inauguration Live: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते राम मंदिरात प्राणप्रतिष्ठेच्या विधींना सुरुवात!

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची स्टॅलिन सरकारवर टीका

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीदेखील याप्रकरणी सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. सीतारमण यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. त्यामध्ये म्हटलं आहे की, तमिळनाडू सरकारने २२ जानेवारी रोजी अयोध्येत होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या थेट प्रसारणावर बंदी घातली आहे. तसेच तमिळनाडूत श्रीरामाची २०० हून अधिक मंदिरं आहेत. यापैकी एचआरसीई संचालित मंदिरांमध्ये श्रीरामाच्या नावाने कुठलीही पूजा करण्यास, भजन, किर्तन, प्रसादाचे वाटप अथवा अन्नदान करण्याची परवानगी नाही. खासगी मंदिरांमध्येदेखील अशा प्रकारचे कार्यक्रम करण्यास पोलीस मज्जाव करत आहेत. ज्या-ज्या ठिकाणी अशा कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जात आहे तिथल्या आयोजकांना पोलीस धमकी देत आहे की, तुम्ही जर मंडप उभारले तर ते मंडप तोडले जातील आणि तुमच्यावर कारवाई केली जाईल. तमिळनाडूतील डीएमकेच्या नेतृत्वातील हिंदूविरोधी सरकारच्या या कारवाईचा मी निषेध करते.