गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत तीन विधेयकं सादर केली. या विधयेकांद्वारे अमित शाह यांनी इंग्रजांच्या काळातले कायदे बदलले. १८६० आयपीसी बदलण्यात येणा आहे असंही अमित शाह यांनी जाहीर केलं. भारतीय न्याय संहिता असा उल्लेख आता करण्यात येईल असंही त्यांनी म्हटलं आहे. सशस्त्र विद्रोह, दहशतवादी कृत्ये, भारताच्या एकतेत आणि अखंडतेला धक्का लागेल असं वर्तन या सगळ्या गोष्टी गंभीर अपराध ठरणार आहेत.
लोकसभेत अमित शाह यांनी ही घोषणा केली की देशद्रोहाचा कायदा संपुष्टात येईल. त्याऐवजी कलम १५० असणार आहे. यामध्ये देशाची अखंडता, एकता याला बाधा आणणाऱ्या गुन्ह्यांचा समावेश असणार आहे. तसंच मॉब लिंचिंगसाठी आता नवा कायदा असणार आहे. मॉब लिंचिंग केल्यास मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जाणार आहे. तसंच अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्यासही मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जाणार आहे.
नवे कायदे तयार करताना महिला आणि लहान मुलांच्या विरोधात जे गुन्हे घडतात त्याविषयीच्या शिक्षांना जास्त महत्त्व देण्यात आलं आहे. देशात कुठूनही महिलांना एफआयआर करता येणार आहे. चेन स्नॅचिंगच्या गुन्ह्यांसाठीही शिक्षा दिली जाईल. जी सात वर्षांपेक्षा जास्त आहे. २०२७ च्या आधी देशातली सगळी न्यायालयं कंप्युटराईझ्ड होतील अशीही घोषणा अमित शाह यांनी केली.