वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) परवानगी दिल्याचा दावा सचिवालयातील अधिकाऱ्यांनी केला आहे. ‘आप’ने मात्र या वृत्ताचे खंडन केले.
अधिकाऱ्यांनी दावा केला आहे की, केजरीवाल यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी ईडीने ५ डिसेंबरला दिल्लीचे मुख्य सचिव धर्मेंद्र यांना पत्र लिहिले. धर्मेंद्र हे दिल्लीचे मुख्य दक्षता अधिकारीही आहेत, त्याच अधिकारात त्यांच्याकडे परवानगी मागण्यात आली. या प्रकरणात ईडीने केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यंमत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक केली होती.
दरम्यान, केजरीवाल आणि सिसोदिया यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ईडीला आणखी वेळ दिला. दिल्ली मद्या धोरण घोटाळाप्रकरणी ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दिल्ली न्यायालयाने दखल घेतली आहे. त्याला आव्हान देणारी याचिका या दोन्ही नेत्यांनी दाखल केली आहे.
मात्र, आपचे नेते संजय सिंह यांनी सचिवालयातील अधिकाऱ्याच्या दाव्यावर शंका उपस्थित केली आहे. ईडीला खटला चालवण्यासाठी परवानगी दिली गेली असेल तर नायब राज्यपालांनी ते पत्र दाखवावे असे आव्हान त्यांनी दिले. हा आपल्या नेत्याचा छळ असून आप सरकारची राजकीय बदनामी करण्याचा प्रयत्न आहे अशी प्रतिक्रिया पक्षाकडून देण्यात आली.
हेही वाचा >>>Robin Uthappa : भारताच्या माजी क्रिकेटपटू विरोधात अटक वॉरंट, जाणून घ्या नेमकं काय आहे प्रकरण
दलित विद्यार्थ्यांना आंबेडकर शिष्यवृत्ती
अरविंद केजरीवाल यांनी शनिवारी शहरातील दलित विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात मोफत शिक्षणासाठी आंबेडकर शिष्यवृत्ती जाहीर केली. ही शिष्यवृत्ती म्हणजे भारतीय राज्यघटनेच्या मुख्य शिल्पकाराचा भाजपने केलेल्या अपमानाला प्रत्युत्तर असल्याचे केजरीवाल म्हणाले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत बाबासाहेब डॉ. आंबेडकरांचा अपमान केला आणि त्यांची खिल्ली उडवली. यामुळे आंबेडकरांवर प्रेम करणाऱ्या कोट्यवधी लोकांच्या भावना दुखावल्या असल्याचे केजरीवाल म्हणाले.
