शहाण्याने न्यायालयाची पायरी चढू नये म्हणतात ते उगाच नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. उत्तर प्रदेशातील मिर्जापूर येथे एक घटना घडली असून कोर्टाची फी भरलेली असतानाही एका महिलेला एका किरकोळ चुकीमुळे ४१ वर्षे कोर्टाच्या चकरा माराव्या लागल्या. विशेष म्हणजे या चकरा तिने केवळ ३१२ रुपयांसाठी मारल्या. खरी बातमी यापुढे आहे, ती म्हणजे या महिलेच्या मृत्यूनंतर १३ वर्षांनी या प्रकरणाचा निकाल लागल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे इतके वर्ष मारलेल्या चकरा आणि त्यातून मिळालेले यश याचा आनंद या महिलेला घेताच आला नाही. या महिलेचे नाव गंगा देवी असे आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

त्यांना १९७५ मध्ये त्यांना आपल्या संपत्तीविषयातील नोटीस आली. त्याला त्यांनी जोरदार विरोध केला. यावेळी ३७ वर्षांच्या या महिलेने न्यायालयात तक्रार दाखल केली आणि अवघ्या २ वर्षात म्हणजे १९७७ मध्ये त्या ही केस जिंकल्याही. ही केस सुरु असताना न्यायाधीशांनी गंगा यांना ३१२ रुपये कोर्ट फी भरण्यास सांगितले. त्यांनी ही फी भरली आणि त्यांना त्याची पावतीही मिळाली. मात्र आपल्या बाजूने लागलेल्या निकालाची प्रत घेण्यासाठी करण्यात आलेल्या अर्जाची मागणी करताना ही ३१२ रुपयांची पावती जोडण्यास त्या विसरल्या. त्यानंतर ती पावती हरवली. मग निकाल हवा असेल तर ती फी पुन्हा भरा असे त्यांना सांगण्यात आले. मात्र त्यांनी त्यास नकार दिला. त्यामुळे त्याचा निकाल तसाच ठेवण्यात आला.

त्यामुळे १९७५ मध्ये सुरु झालेली ही केस अखेर २०१८ मध्ये म्हणजेच तब्बल ४१ वर्षांनी निकाली निघाली. मिर्झापूरच्या दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश लव्हली जैसवाल यांनी हा निकाल दिला. पण ४१ वर्षानंतर मिळालेले हे यश पाहण्यासाठी मात्र ही गंगा देवी उपस्थित नव्हत्या. २००५ मध्येच त्यांचा निधन झाले. गंगा देवी पुन्हा एकदा ३१२ रुपये भरु इच्छित नसल्याने या प्रकरणाचा निकाल लागण्यास विलंब झाला असे या केसमध्ये सहभागी असलेल्या वकीलाने सांगितले. ४० वर्षांपूर्वी ३१२ रुपये ही आता वाटते इतकी कमी रक्कम नव्हती. त्यामुळे या महिलेने पैसे दुसऱ्यांदा पैसे भरण्यास नकार दिला असावा असेही हे वकील म्हणाले. मागील आठवड्यात लागलेल्या निकालाची प्रत गंगा देवी यांच्या नातेवाईकांना पोस्टाने पाठविण्यात आली आहे.

त्यांना १९७५ मध्ये त्यांना आपल्या संपत्तीविषयातील नोटीस आली. त्याला त्यांनी जोरदार विरोध केला. यावेळी ३७ वर्षांच्या या महिलेने न्यायालयात तक्रार दाखल केली आणि अवघ्या २ वर्षात म्हणजे १९७७ मध्ये त्या ही केस जिंकल्याही. ही केस सुरु असताना न्यायाधीशांनी गंगा यांना ३१२ रुपये कोर्ट फी भरण्यास सांगितले. त्यांनी ही फी भरली आणि त्यांना त्याची पावतीही मिळाली. मात्र आपल्या बाजूने लागलेल्या निकालाची प्रत घेण्यासाठी करण्यात आलेल्या अर्जाची मागणी करताना ही ३१२ रुपयांची पावती जोडण्यास त्या विसरल्या. त्यानंतर ती पावती हरवली. मग निकाल हवा असेल तर ती फी पुन्हा भरा असे त्यांना सांगण्यात आले. मात्र त्यांनी त्यास नकार दिला. त्यामुळे त्याचा निकाल तसाच ठेवण्यात आला.

त्यामुळे १९७५ मध्ये सुरु झालेली ही केस अखेर २०१८ मध्ये म्हणजेच तब्बल ४१ वर्षांनी निकाली निघाली. मिर्झापूरच्या दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश लव्हली जैसवाल यांनी हा निकाल दिला. पण ४१ वर्षानंतर मिळालेले हे यश पाहण्यासाठी मात्र ही गंगा देवी उपस्थित नव्हत्या. २००५ मध्येच त्यांचा निधन झाले. गंगा देवी पुन्हा एकदा ३१२ रुपये भरु इच्छित नसल्याने या प्रकरणाचा निकाल लागण्यास विलंब झाला असे या केसमध्ये सहभागी असलेल्या वकीलाने सांगितले. ४० वर्षांपूर्वी ३१२ रुपये ही आता वाटते इतकी कमी रक्कम नव्हती. त्यामुळे या महिलेने पैसे दुसऱ्यांदा पैसे भरण्यास नकार दिला असावा असेही हे वकील म्हणाले. मागील आठवड्यात लागलेल्या निकालाची प्रत गंगा देवी यांच्या नातेवाईकांना पोस्टाने पाठविण्यात आली आहे.