नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानाची नवी दिल्लीच्या पोलीस उपायुक्तांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने बुधवारी पाहणी केली. काही दिवसांपूर्वी अर्धवट जळालेल्या रोख रक्कमेप्रकरणी घरातील सेवकवर्ग आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात आल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. तसेच न्या. वर्मा यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याबाबत याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. दुसरीकडे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ‘पोक्सो’संबंधी एका निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.

राजधानीतील ‘ल्यूटन्स’ भागातील न्या. वर्मा यांच्या निवासस्थानी पोलीस उपायुक्त देवेश माहला, सहाय्यक पोलीस आयुक्त आणि अन्य अधिकारी अशा एकूण सहा जणांचे पथक दुपारी १.५०च्या सुमाराला दाखल झाले. घटनाक्रम निश्चित करण्यासाठी सेवकवर्ग, सुरक्षा कर्मचारी आणि आग लागलेल्या रात्री तिथे असलेल्या इतर उपस्थितांची पोलिसांनी चौकशी केली. त्यांच्या बरोबर एक व्हिडिओग्राफरही होता आणि त्यांनी कथितरित्या नोटा सापडलेल्या आउटहाऊसची पाहणी केली व सीसीटीव्हीचे चित्रणही तपासले. १४ मार्चला लागलेल्या आगीनंतर जळलेल्या अवस्थेतील नोटांच्या चार ते पाच पिशव्या कथितरित्या सापडल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीनेही वर्मा यांच्या निवासस्थानी जाऊन तासभर तपास केला.

एफआयआर’बाबत तातडीने सुनावणीस नकार‘

न्या. वर्मा यांच्या निवासस्थानी कथितरित्या सापडलेल्या रोख रक्कमेप्रकरणी ‘एफआयआर’ दाखल करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्याची मागणी करणारी याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली. मात्र याचिकेवर तातडीने सुनावणीस नकार दिला. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला वकील मॅथ्यूज जे. नेदुमपारा यांनी याचिकेची तातडीने दखल घेण्याची विनंती केली होती. याचिका व्यापक सार्वजनिक हिताशी संबंधित असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. तथापि, याचिका यादीत तातडीने घेण्यासाठी तोंडी उल्लेख करण्याची पद्धत थांबवणाऱ्या न्या. खन्ना यांनी ही याचिका लवकरच मांडली जाईल, असे सांगितले.

हेही वाचा

‘सर्वसामान्यांची अपेक्षापूर्ती करतो का?’

नवी दिल्ली : न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांचा उल्लेख करून आपली न्याययंत्रणा सर्वसामान्य जनतेच्या अपेक्षांची पूर्तता करीत आहे का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक यांनी बुधवारी केला. सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन (स्काओरा) या संस्थेतर्फे संविधानाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित समारंभात ते बोलत होते. जिल्हा न्यायालयांमध्ये साडेचार कोटी खटले प्रलंबित आहेत. अशा वेळी न्यायपालिकेवर सामान्य माणसाचा प्रचंड विश्वास आहे, हे विधान संपूर्णत: खरे नसावे, असेही न्या. ओक यांनी बोलून दाखविले.