सरकारला देय असलेली थकबाकी भरण्यास असमर्थ ठरणारे नेपाळमधील सर्व कॅसिनो शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून बेकायदेशीर घोषित केले जाणार आहेत.
कर चुकविणाऱ्या कॅसिनोंवर कारवाई करण्यासाठी आणि नेपाळी नागरिकांना कॅसिनोत प्रवेशबंदी करण्याबाबत कॅसिनो नियमन करण्यात आले असून नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी त्यावर शिक्कमोर्तब केले. नियमनाच्या नावाखाली सरकारने मोठय़ा प्रमाणावर स्वामित्वधनाची रक्कम वाढविली आहे त्यामुळे नियमन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी कॅसिनोचालक न्यायालयात गेले होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार नियमन तयार करण्यात आल्याचे न्या. सुशिला कारकी यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठाने स्पष्ट केले.
नव्या नियमनानुसार कॅसिनो चालकांना २१ मार्चपर्यंत आपल्या परवान्याचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. याचा अर्थ शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून नेपाळमधील सर्व कॅसिनो बेकायदेशीर ठरणार आहेत.
नव्या नियमनानुसार कॅसिनो चालकांना परवान्यासाठी २० दशलक्ष रुपये तर लहान कॅसिनोंसाठी १० दशलक्ष रुपये भरावे लागणार आहेत. त्याचप्रमाणे कॅसिनो चालविण्यासाठी परवाना शुल्कातील ५० टक्के रक्कम भरून दरवर्षी परवान्याचे नूतनीकरण करावे लागणार आहे. यामुळे काठमांडू आणि पोखारा येथे चालणाऱ्या १० कॅसिनोंना एक अब्ज रुपये सरकारकडे भरावे लागणार आहेत. जवळपास १५ हजार जणांचा रोजगार कॅसिनोंवर अवलंबून आहे.
