Cast Census : कोव्हिड आल्याने लांबणीवर पडलेली जातनिहाय जनगणना अद्यापही झालेली नाही. आता करोना काळ संपूनही दोन वर्षे झाली आहेत तरीही याबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही. दरम्यान अशी माहिती समोर येते आहे की मोदी सरकार जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी तयार आहे. त्यासाठीचा आरखडाही तयार करण्यात येतो आहे असं कळतं आहे. मात्र अद्याप कुठलाही ठोस निर्णय झालेला नाही. आपल्या देशात १८८१ पासून दर दहा वर्षांनी जातनिहाय गणना केली जाते. २०११ नंतर २०२१ मध्ये जातनिहाय जनगणना ( Cast Census ) होणं अपेक्षित होतं. मात्र देशभरात करोना असल्याने हा निर्णय लांबणीवर गेला. राहुल गांधी काय म्हणाले? लोकसभा निवडणुकीपर्यंत जातनिहाय जनगणना ( Cast Census ) मोदी सरकारने पुढे ढकलली. लोकसभा निवडणूक निकालानंतर मोदी तिसऱ्यांदा देशाचे पंतप्रधान झाले. तरीही जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय झाला नाही. आता मोदी सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याची तयारी सुरु केली आहे असं कळतं आहे. इंडिया टुडेने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. या मागचं कारण असं आहे की विरोधी पक्षातल्या काँग्रेससह इतर अनेक पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेची ( Cast Census ) मागणी लावून धरली आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की जातनिहाय जनगणना ( Cast Census ) रोखण्याचा विचार जर मोदी करत असतील तर तो त्यांनी सोडून दिला पाहिजे. आता असं होणार नाही की तुम्हाला कुणीही रोखणार नाही. ९० टक्के लोकांना जातनिहाय जनगणना हवी आहे असं वक्तव्य राहुल गांधींनी केलं होतं. जातनिहाय जनगणनेचा आदेश द्या किंवा पुढच्या पंतप्रधानांना तो निर्णय घेताना पाहा असंही राहुल गांधी म्हणाले. हे पण वाचा- “भाजपा-संघाचे कान धरुन जातनिहाय जनगणना करुन घेऊ”, लालूप्रसाद यादव यांची टीका भाजपाचे सहकारी पक्षही जातनिहाय जनगणनेसाठी आग्रही फक्त राहुल गांधी किंवा विरोधी पक्षच नाही तर भाजपाचे सहकारी पक्ष आणि त्यांचे नेते म्हणजेच नितीश कुमार, चिराग पासवान यांनीही जातनिहाय जनगणनेची ( Cast Census ) मागणी केली आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्याबाबत जेव्हा हा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांनी हेच सूचित केलं की देशातही जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. बिहारमध्ये जी जातनिहाय जनगणना झाली त्यानंतर हे लक्षात आलं की राज्यातील ८० टक्के जनता ही अति मागासवर्गातील आहे. त्यामुळेच आता देशभरात जातनिहाय जनगणना केली जावी अशी मागणी होते आहे. इतके दिवस या मागणीला विरोध करणाऱ्या मोदी सरकारने दोन पावलं मागे येऊन जातनिहाय जनगणना घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसंच यासाठीची तयारी पूर्ण झाली आहे मात्र निर्णय अद्यापही होणं बाकी आहे.
