नवी दिल्ली :शैक्षणिक संस्थांमधील जातीय भेदभाव ही अतिशय गंभीर समस्या असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. अशा प्रकारच्या भेदभावाचे निर्मूलन करण्यासाठी कोणती पावली उचलली, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (यूजीसी) दिले.
जातिभेदाला कंटाळून आत्महत्या केलेल्या रोहित वेमुला आणि पायल तडवी यांच्या कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांवर न्या. ए एस बोपण्णा आणि न्या. एम एम सुंद्रेश यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. ‘‘याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे गंभीर आहेत. उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भेदभावरहित, मुक्त वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत आणि कोणती पावले उचलण्याचा प्रस्ताव आहे’’ याची माहिती द्यावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ‘यूजीसी’ला दिले. अशा प्रकरणांबाबत ‘यूजीसी’ने ठोस कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे. ते विद्यार्थी आणि पालकांच्या हिताचे आहे. अशा प्रकारच्या घटना भविष्यात होऊ नयेत, यासाठी पावले उचलली पाहिजेत,’ असे न्यायालयाने नमूद केले.
हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठात शिकणाऱ्या रोहित वेमुलाने १७ जानेवारी २०१६ रोजी आत्महत्या केली होती, तर मुंबईतील टी एन टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकणाऱ्या पायल तडवीने २२ मे २०१९ रोजी आपले जीवन संपवले होते. या दोन्ही आत्महत्यांनंतर शैक्षणिक संस्थांमधील जातिभेदभावाबाबत देशपातळीवर चर्चा झाली होती.
‘२००४ पासून २० घटना’ देशात २००४ पासून उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये २० हून अधिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. या प्रकरणांच्या तपासासाठी नेमलेल्या समित्यांनी अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांशी जातिभेद करण्यात येत असल्याचे नमूद केले, याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
