मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीराजे आणि मराठा समाजाचे शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाची आज भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी केंद्रीय मागासवर्ग आयोगासोबत झालेल्या चर्चेबाबत माहिती दिली. यावेळी त्यांनी जातनिहाय जनगणनेबाबत मोठं भाष्य केलं आहे.
बिहार राज्य सरकारने ओबीसी सर्वेक्षण केलं. त्यामुळे त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातही जातनिहाय जनगणना व्हावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. परंतु, केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे जातनिहाय जनगणना होईल की नाही याबाबत खात्री देता येत नाही. परंतु, येत्या काळात जातनिहाय जनगणना होईल, असा विश्वास छत्रपती संभाजीराजे यांनी व्यक्त केला.
“राज्य मागासवर्ग आयोगाला पायाभूत सुविधा देत नाहीत, निधी देत नाही, तोवर कोणतीही समस्या दूर होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी असो वा सामाजिक मागास सिद्ध करण्यासाठी असेल, इंद्रा सहानीसारखे विषय असतील. बिहारसारखं सर्वेक्षणही सुरू राहणार आहे. इथं (केंद्र मागासवर्ग आयोगात) चर्चा झाली की, मी कोट करून सांगतो की, बिहारसारखं सर्वेक्षण पूर्ण देशात सुरू होणार आहे”, असं छत्रपती संभाजी म्हणाले.
“राज्य मागासवर्ग आयोग बिहारसारखे सर्वेक्षण करणार आहे. इम्पिरिकल डेटा तयार होणार आहे. देशात अशी परिस्थिती निर्माण होणार आहे की संपूर्ण देशात बिहारसारखं सर्वेक्षण सुरू होईल. २५ राज्यांनी ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण दिलं आहे. मग महाराष्ट्राला का नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांना जातनिहाय सर्वेक्षणाबाबत आज मोठी माहिती दिली.
राज्यातील आरक्षणाचे मुद्दे सुटू शकतात
न्यायमूर्ती रोहिणी समिती केंद्रीय आरक्षणाचे चार भाग करणार आहेत. ज्या जातीने २७ टक्के आरक्षणात सर्वाधिक लाभ घेतला आहे त्यासाठी कमी आरक्षणाची कॅब आणि ज्या जातींना २७ टक्के आरक्षणात संधी मिळाली नाही त्यांना जास्त आरक्षण अशी आमची माहिती आहे. याबाबत राज्य सरकारला पॉलिसी स्वीकारायला सांगणार आहेत. महाराष्ट्रातील कुणबी जात केंद्रीय यादीत आहे. त्यामुळे, रोहिणी समितीप्रमाणे केंद्रातही कुणबी समाजाला आरक्षण द्यायला पाहिजे, असं छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले.
रोहिणी आयोगातील या गोष्टी बाहेर पडतील तेव्हा सगळं स्फोटक होणार आहे. हा धोका महाराष्ट्रापुरता नाही तर पूर्ण देशात आहे. तेलंगण आणि कर्नाटकात मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिलं. ते महाराष्ट्राला लागू होईल असं मी म्हणत नाही. पण कर्नाटक आणि तेलंगणानेसुद्धा केंद्र मागासवर्ग आयोगाकडे विनंती केली आहे की मराठा मागास म्हणून केंद्राच्या यादीत घ्या. हे होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाचे प्रश्न सोडवण्याची महाराष्ट्रातील राज्य मागासवर्ग आयोगाची जबाबदारी नाही का, महाराष्ट्र सरकारची जबाबदारी नाही का? असा सवाल विचारत हे प्रश्न सुटू शकतात. कर्नाटकातील, तेलंगणातील लोकांनी प्रयत्न केले, मग आपण का करायचे नाहीत, असं छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले.
