बिहारमधील जातीनिहाय सर्वेक्षण वैध, पाटणा उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा; सत्ताधारी आघाडीकडून स्वागत

पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन आणि न्या. पार्थसारथी यांच्या खंडपीठाने या सर्वेक्षणाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या. यापूर्वी न्यायालयाने ७ जुलैला या प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला होता. मंगळवारच्या निकालपत्रात उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, ‘आम्हाला असे आढळले आहे की, राज्य सरकारची कार्यवाही पूर्णपणे वैध आहे, न्यायासह विकास प्रदान करण्याच्या रास्त ध्येयाने ती योग्य क्षमतेने सुरू करण्यात आली आहे’. निकालाच्या सुरुवातीलाच जात हे वास्तव असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. 

आणखी वाचा

पूल, इमारती म्हणजे विकास नव्हे! सुप्रिया सुळे यांनी पक्षातील फुटिरांना फटकारले

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

मिरा-भाईंदर शहरात रविवारी विविध राज्यातील मंत्री प्रचारात

डॉ. आ. ह. साळुंखे यांना जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर, महाराष्ट्र फाउंडेशनतर्फे शरद जावडेकर यांना समाजकार्य विशेष पुरस्कार

निवडणुकीमुळे राज्यातील शाळांना तीन दिवस सुटी? शिक्षण विभागाच्या सूचना काय?

Supreme Court : “स्वत:च्या पायावर उभे राहा”, शरद पवारांचे फोटो न वापरण्याची अजित पवारांना सर्वोच्च न्यायालयाची ताकीद

आयपीएल सामन्यांसाठीच्या सुरक्षा शुल्कातील कपात समर्थनीय कशी? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

राज्य सरकारने हे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश गेल्या वर्षी दिले होते आणि या वर्षी त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. मात्र, त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्या याचिका दाखल करून घेत उच्च न्यायालयाने ४ मे रोजी सर्वेक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्याविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने १९ मे रोजी दिलेल्या निकालात उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

उच्च न्यायालयाचे जातीबद्दल निरीक्षण

निकालपत्रात उच्च न्यायालयाने असे नोंदवले की, ‘जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्याची राज्य सरकारची कार्यवाही आणि त्याला विविध कारणांनी देण्यात आलेले आव्हान यातून हे तथ्य उघड होते की, सामाजिक जडणघडणीतून पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केला तरी जात हे वास्तव आहे आणि ती दूर सारता येत नाही, टाळता येत नाही, नाकारता येत नाही किंवा तिची पकडही कमी होत नाही’.

आमच्या सरकारच्या जातीनिहाय सर्वेक्षणातून प्रामाणिक, विश्वासार्ह आणि शास्त्रशुद्ध आकडेवारी मिळेल. यातून अतिमागास, मागास तसेच सर्व वर्गातील गरिबांना सर्वाधिक लाभ मिळेल. जातनिहाय गणना आर्थिक न्यायाच्या दिशेने फार मोठे क्रांतिकारक पाऊल असेल. – तेजस्वी यादव, उपमुख्यमंत्री

बिहा निकालपत्राचा अभ्यास केल्यानंतर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ. – दिनू कुमार, याचिकाकर्त्यांचे वकील