दिल्ली सरकारच्या कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सध्या तिहार तुरुंगात आहेत. त्यांना ईडीने (अंमलबजावणी संचालनालयाने) अटक केली आहे. दरम्यान, आता या प्रकरणात सीबीआयची (केंद्रीय गुन्हे अन्वेशन विभाग) एंट्री झाली आहे. मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीतल्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी चालू असून केजरीवाल व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून न्यायालयासमोर हजर झाले होते. या सुनावणीनंतर केजरीवाल यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी सांगितलं की, केजरीवाल हे एका प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असताना त्यांना आता सीबीआयने अटक केली आहे. केजरीवाल यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी या अटकेचा विरोध केला. चौधरी म्हणाले, दिल्लीचे मुख्यमंत्री दुसऱ्या एका प्रकरणात अगोदरच न्यायालयीन कोठडीत आहेत. असं असूनही त्यांना आता सीबीआयने अटक केली आहे. याबाबतचा कुठला तरी आदेश पारित झाला आहे आणि आम्हाला त्याची कल्पनाच नाही. ज्या पद्धतीने या सगळ्या घटना घडत आहेत ते पाहता हा चिंतेचा विषय आहे. ही अटक संविधानाच्या कलम २१ चं उल्लंघन आहे. केजरीवाल यांना सीबीआयने अटक केल्याची बातमी आम्हाला प्रसारमाध्यमांद्वारे समजली. त्यामुळे आम्ही न्यायालयाकडे मागणी केली आहे की सीबीआयने केजरीवाल यांच्या अटकेसाठी दाखल केलेला अर्ज आम्हालाही दिला जावा. दरम्यान, विक्रम चौधरी यांचा न्यायालयातील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती अमिताभ रावत म्हणाले, "आम्हाला कल्पना आहे की केजरीवाल न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यामुळेच सीबीआयने २४ जून रोजी न्यायालयाकडे केजरीवालांच्या चौकशीसाठी अर्ज केला होता." त्यानंतर ईडीनेही त्यास सहमती दर्शवली आहे. सीबीआयने न्यायालयाकडे अधिकृतरित्या केजरीवालांच्या अटकेसाठी अर्ज केला होता. न्यायालयाने त्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र अद्याप सीबीआयने त्यांना अटक केलेली नाही. हे ही वाचा >> Breaking : १८ व्या लोकसभेचं अध्यक्षपद एनडीएकडेच, ओम बिर्ला यांची आवाजी मतदानाने निवड! काँग्रेसला उपाध्यक्षपद मिळणार का? केजरीवालांचा तुरुंगवास वाढला दरम्यान, तीन दिवसांपूर्वी दिल्लीतील राउस अव्हेन्यू न्यायालयाने केजरीवाल यांचा जामीन मंजूर केला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत जामिनाला विरोध केला होता. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनाला स्थगिती दिली. या अपयशाने मागे न हटता केजरीवाल यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, जामिनावरील स्थगिती हटवण्यास सर्वोच्च न्यायालयानेही नकार दिला होता. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत जामीन देता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
