कोळसा घोटाळा प्रकरण
कोळसा घोटाळ्यात प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश सीबीआयचे तत्कालीन प्रमुख रणजित सिन्हा यांनी दिले होते असे यातील एका चौकशीकर्त्यांने न्यायालयाला सांगितले. चौकशी अधिकाऱ्याने फिर्यादी पक्षाचे साक्षीदार म्हणून सांगितले की, मध्यप्रदेशातील कमल स्पाँज स्टील अँड पॉवर लि. व इतर प्रकरणात सीबीआयने चौकशी बंद करण्याचा दिलेला अहवाल न्यायालयाने फेटाळला व चौकशी सुरू ठेवण्यात आली. सीबीआयने केएसएसपीएल, त्यांचे संचालक पवन कमलजीत अहलुवालिया, प्रशांत अहलुवालिया, अमित गोयल व इतर अज्ञात सरकारी नोकरांची नावे एफआयआरमध्ये घेतली असून त्यात त्यांच्यावर कंपनीचा नफा कोळसा खाणी मिळण्यासाठी फुगवून दाखवल्याचा आरोप आहे. एका अधिकाऱ्याने न्यायालयाला सांगितले की, चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आपण अंतिम अहवाल सक्षम अधिकाऱ्यांना सादर केला. त्यावर विशेष सीबीआय न्यायाधीश भारत पराशर यांनी सक्षम अधिकारी म्हणजे कोण अशी विचारणा केली त्यावर त्यांनी हा अंतिम अहवाल सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा यांना दिला होता असे सांगितले. संजय दुबे यांनी हा चौकशी अहवाल दिला होता.
सिन्हा हे कोळसा घोटाळ्यातील काही आरोपींना त्यांच्या निवासस्थानी सीबीआय संचालक असताना भेटले होते तो वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर एक चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. सीबीआयचे माजी विशेष संचालक एम.एल.शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली ही चौकशी चालू आहे. सदर चौकशी अधिकारी संजय दुबे यांनी सांगितले की, चौकशीचा अंतिम अहवाला सादर केल्यानंतर आरोपींविरोधातील चौकशी बंद करण्यात येत असल्याचा अहवाल सादर करण्यास सीबीआयचे तत्कालीन संचालक सिन्हा यांनी सांगितले होते. त्यामुळे २७ मार्च २०१४ रोजी चौकशी बंद करण्यात येत असल्याचा अहवाल सादर केला होता.
या प्रकरणात मध्यप्रदेशच्या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक पवनकुमार अहलुवालिया. सनदी लेखापाल अमित गोयल, माजी कोळसा सचिव एच.सी.गुप्ता, कोळसा सह सचिव के.एस.क्रोफा व तत्कालीन संचालक के. सी.समारिया यांना न्यायालयाने समन्स जारी केले आहे.
