पीटीआय, नवी दिल्ली
पंजाब नॅशनल बँकेच्या १३ हजार कोटींच्या फसवणूकप्रकणी भारतास हवा असलेला फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीविरुद्ध पुन्हा ‘रेड नोटीस’ देण्याची मागणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) ‘इंटरपोल’कडे केली आहे. ‘इंटरपोल’च्या ‘कमिशन फॉर कंट्रोल ऑफ इंटरपोल्स फाइल्स’कडे (सीसीएफ) ही मागणी केल्याची माहिती ‘सीबीआय’ने निवेदनाद्वारे दिली.
‘सीबीआय’ आणि सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) विनंतीवरून ‘इंटरपोल’ने २०१८ मध्ये चोक्सीविरुद्ध ‘रेड नोटीस’ बजावली होती. २०२० मध्ये या निर्णयाविरुद्ध चोक्सीची याचिका फेटाळली होती. २०२२ मध्ये चोक्सीच्या अपहरणाच्या कथित प्रयत्नानंतर सुमारे एक वर्षांने त्याने ‘इंटरपोल’च्या ‘सीसीएफ’कडे संपर्क साधला. ही ‘इंटरपोल’ची स्वायत्त संस्था असून, ती ‘इंटरपोल’ सचिवालयाच्या नियंत्रणाखाली नाही. त्यात मुख्यत्वे विविध देशांतून निवडून आलेल्या वकिलांचा समावेश असतो. हा आयोग २०२० पूर्वीच्या निर्णयांचे मूल्यांकन व त्यात सुधारणा करतो.
‘सीबीआय’च्या दाव्यानुसार ‘सीसीएफ’च्या पाच सदस्यीय ‘चेंबर’ने काल्पनिक योगायोग व सिद्ध न झालेल्या अनुमानांवर विसंबून राहून चोक्सीविरुद्धची ही नोटीस हटवली आहे. यासंदर्भात ‘सीसीएफ’ने ‘सीबीआय’कडे स्पष्ट केले, की चोक्सीवर भारतात असलेल्या आरोपांसदर्भात तो दोषी अथवा निर्दोष आहे, हा नोटीस मागे घेण्याच्या निर्णयाचा आधार नाही. ‘सीसीएफ’ने याचा पुनरुच्चार केला आहे, की चोक्सीविरुद्ध निष्पक्ष खटला चालेल अथव नाही, याबाबत तथ्यात्मक संशोधन करून आपण निष्कर्ष काढलेला नाही. या निर्णयातील तपशील व गंभीर त्रुटींच्या आधारे या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा, यासाठी ‘सीबीआय’ पुढील पावले उचलत आहे, असेही ‘सीबीआय’ने निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले.
