दूरसंचार घोटाळा : एअरसेल-मॅक्सीस व्यवहार प्रकरणी आरोपपत्र दाखल

टू जी घोटाळा प्रकरणातील एका व्यवहारासंदर्भात आरोपपत्र दाखल करण्यास केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजे सीबीआय कुचराई करीत असल्याचा आरोप झाल्यानंतर शुक्रवारी खास सीबीआय न्यायालयात एअरसेल-मॅक्सीस व्यवहार प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यात माजी दूरसंचार मंत्री दयानिधी मारन, त्यांचे बंधू कलानिधी मारन व चार कंपन्यांसह इतर सहाजणांची नावे आरोपी म्हणून घेतली आहेत. मारन बंधूंशिवाय सीबीआयने मलेशियाचे उद्योगपती टी. आनंद कृष्णन, वरिष्ठ अधिकारी राल्फ मार्शल, सन डायरेक्ट टीव्ही प्रा. लि, मलेशियाची मॅक्सिस कम्युनिकेशन्स यांचा आरोपींमध्ये समावेश आहे.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमान्वये तसेच भादंवि १२० बी (गुन्हेगारी कट) या कलमाखाली आरोपपत्र दाखल केले आहे. सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी यांच्या न्यायालयात हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून ११ सप्टेंबरला त्यावर पहिली सुनावणी होईल. माजी दूरसंचार सचिव जे. एस. शर्मा यांचे निधन झाले असून त्यांचे नावही आरोपपत्रात आहे. ज्यांच्यावर खटला चालवणे अशक्य आहे अशा व्यक्तींच्या यादीत त्यांचे नाव आहे. साऊथ आशिया एंटरटेनमेंट होल्डिंग लि. मॉरिशस व अ‍ॅस्ट्रो ऑल आशिया नेटवर्क यांचीही नावे आरोपपत्रात आहेत. आपल्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यापासून सीबीआयला रोखावे यासाठी जी याचिका दयानिधी मारन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती ती नुकतीच फेटाळण्यात आली, या प्रकरणी अजून चौकशी सुरू आहे असे न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले होते. सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात असा आरोप केला की, मारन यांनी चेन्नई येथील दूरसंचार कंपनी प्रवर्तक सी शिवशंकरन यांना एअरसेल कंपनी २००६ मध्ये आनंद कृष्णन हे मालक असलेल्या मॅक्सिस समूहाला विकण्यास भाग पाडले होते.
सर्वोच्च न्यायालयास सादर केलेल्या अहवालात सीबीआयने असे म्हटले होते की, २००४-०७ या काळात मारन हे दूरसंचार मंत्री होती व त्यांनी एअरसेलचे माजी प्रमुख शिवशंकरन यांना एअरसेल कंपनी मॅक्सीस समूहास विकायला लावली. मलेशियन कंपनीला  मारन यांनी झुकते माप दिले, डिसेंबर २००६ मध्ये एअरसेल ताब्यात घेतल्यानंतर या कंपनीला अवघ्या सहा महिन्यात त्यांनी परवाना मंजूर केला.