राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धामधील घोटाळ्याच्या तपासाची दिशा भरकटविल्याप्रकरणी, तसेच या तपास प्रक्रियेत ‘अनावश्यक संभ्रम’ निर्माण केल्यामुळे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सीबीआय न्यायालयाने हा आदेश दिला.
अन्वेषण विभागाचे हे कृत्य अक्षम्य असून पंतप्रधानांच्या मदतनिधीमध्येच ही रक्कम जमा करण्यात यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी काही नवीन कागदपत्रे दाखल करण्याची आणि सुमारे ३० साक्षीदार नव्याने तपासण्याची परवानगी सीबीआयने मागितली होती. तपास सुरू असताना जप्त केलेली कागदपत्रे ‘दुर्लक्ष’ झाल्यामुळे न्यायालयासमोर सादर करता आली नव्हती, म्हणून परवानगी दिली जावी, अशी विनंती सीबीआयने केली होती.
