मालकाच्या मर्जीप्रमाणे बोलणाऱया पिंजऱयातील पोपटासारखी केंद्रीय अन्वेषण विभागाची (सीबीआय) अवस्था झाली आहे, अशा कठोर शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सीबीआयच्या वस्तुस्थितीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकार सीबीआयच्या कार्यपद्धतीत करीत असलेल्या हस्तक्षेपाबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
कोळसा घोटाळ्याची चौकशी करणाऱया सीबीआयचा स्थितीदर्शक अहवाल कायदामंत्री, पंतप्रधान कार्यालय आणि कोळसा मंत्रालयातील अधिकाऱयांना दाखविला होता, असे प्रतिज्ञापत्र सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा यांनी न्यायालयात दिले होते. या तिन्ही मंत्रालयांनी अहवालात बदल केल्याचेही सिन्हा यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात मान्य केले. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सीबीआयच्या कार्यपद्धतीबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
सिन्हा यांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र बघितल्यानंतर हा विभाग अनेकांच्या नियंत्रणाखाली काम करीत असल्याचे लक्षात येते, असे न्यायालयाने नमूद केले. अनेक मालक असलेल्या पोपटासारखी सीबीआयची अवस्था झाली असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सीबीआयचा अहवाल बघून त्यामध्ये बदल सुचविल्याबद्दल न्यायालयाने पंतप्रधान कार्यालयातील सहसचिव आणि कोळसा मंत्रालयातील अधिकाऱयांना खडसावले. सरकारमधील अधिकाऱयांशी संवाद साधणे हे सीबीआयचे काम नसून, तपास करून सत्यकथन करणे हे काम त्यांनी केले पाहिजे, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली.
