मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे व परबीर सिंह यांची सीबीआयने (CBI) दिल्लीत ५ ते ६ तास चौकशी करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ही चौकशी अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित १०० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात करण्यात आली.
विशेष म्हणजे याआधी ईडीने देखील संजय पांडे यांची ८ तास चौकशी केली होती. ही चौकशी पांडे यांच्या कुटुंबाशी संबंधित आयसेक सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीतील एकूण १८ कोटी रुपयांच्या विविध व्यवहारांबाबत होती.
संजय पांडे यांचे कुटुंबीय संचालक असलेल्या कंपनीशी संबंधित १८ कोटी रुपयांच्या संशयास्पद व्यवहाराबाबत ईडी तपास करत आहे. व्यवहाराच्या स्त्रोतासह हे व्यवहार कोणत्या कारणासाठी करण्यात आले होते, याबाबत तपास सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. १९८६ च्या तुकडीचे पोलीस अधिकारी असलेले पांडे हे ३० जून रोजी मुंबई पोलीस आयुक्त म्हणून सेवेतून निवृत्त झाले. पांडे यांनी २००१ साली पोलीस खात्यातील सेवेचा राजीनामा दिल्यानंतर आयसेक सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड ही माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कंपनी सुरू केली होती.
त्यावेळी तांत्रिक कारणामुळे त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला नाही. त्यामुळे त्यांना पुन्हा सेवेत हजर राहावे लागले. या वेळी त्यांनी २००६ मध्ये कंपनीत आपल्या आईला आणि मुलाला संचालक केले. २०१० ते २०१५ या कालावधीत या कंपनीला एनएसई सव्‍‌र्हर आणि संगणकीय यंत्रणा, माहिती तंत्रज्ञान लेखापरीक्षण करण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. पण त्या काळात एनएनईमध्ये को-लोकेशन गैरव्यवहार झाला होता.
याबाबत २०१८ मध्ये सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. त्या आधारावर ईडी या प्रकरणी तपास करत आहे. गैरव्यवहाराबाबतची माहिती आयसेक सव्‍‌र्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या लेखापरिक्षणात कशी उघड झाली नाही, याबाबत सीबीआय तपास करत आहे. याशिवाय आरोपींनी २००९ ते २०१७ या काळात भारतीय टेलिग्राफ कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून एनएसई कर्मचाऱ्यांचे दूरध्वनी अभिवेक्षण करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
अनिल देशमुख यांच्यावर नेमके आरोप काय?
अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांनी १०० कोटी खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचे गंभीर आरोप केले. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर कोर्टानं या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीने देखील या प्रकरणात कारवाईस सुरुवात केली. अनिल देशमुख यांच्यावर आपल्या पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आणि बेनामी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप आहे.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, बडतर्फ करण्यात आलेले सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझेने बार सुरळीत चालवण्यासाठी मुंबईतील ऑर्केस्ट्रा बारमालकांकडून ४.७ कोटी रुपये उकळले आणि ही रक्कम देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक संजीव पालांडे यांना दिली, जे नंतर नागपूरला गेले आणि त्यांनी एका व्यक्तीला है पैसे सोपवले.
हेही वाचा : अनिल देशमुख यांच्या वाढीव सीबीआय कोठडीस नकार
ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्याच्या तपासात असे समोर आले आहे की हवाला चॅनेलद्वारे पैसे दिल्लीस्थित सुरेंद्र कुमार जैन आणि वीरेंद्र जैन यांना पाठवले गेले होते, जे बनावट कंपन्या चालवत होते. जैन बांधवांनी हे पैसे नागपूरच्या श्री साई एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट या देशमुख कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ट्रस्टला दान केल्याचा आरोप आहे.
“सर्व तपास CBI कडे वर्ग करा”
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२२ मध्ये मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याशी संबंधित सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरीत करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकारला दिले होते. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या मुद्द्यावरून चर्चा सुरू होती. विरोधकांनी देखील वारंवार यासंदर्भात मागणी केली होती. मात्र, महाराष्ट्र पोलीस यासंदर्भात तपास करतील, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. मात्र, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातला सर्व तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले होते.
विशेष म्हणजे याआधी ईडीने देखील संजय पांडे यांची ८ तास चौकशी केली होती. ही चौकशी पांडे यांच्या कुटुंबाशी संबंधित आयसेक सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीतील एकूण १८ कोटी रुपयांच्या विविध व्यवहारांबाबत होती.
संजय पांडे यांचे कुटुंबीय संचालक असलेल्या कंपनीशी संबंधित १८ कोटी रुपयांच्या संशयास्पद व्यवहाराबाबत ईडी तपास करत आहे. व्यवहाराच्या स्त्रोतासह हे व्यवहार कोणत्या कारणासाठी करण्यात आले होते, याबाबत तपास सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. १९८६ च्या तुकडीचे पोलीस अधिकारी असलेले पांडे हे ३० जून रोजी मुंबई पोलीस आयुक्त म्हणून सेवेतून निवृत्त झाले. पांडे यांनी २००१ साली पोलीस खात्यातील सेवेचा राजीनामा दिल्यानंतर आयसेक सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड ही माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कंपनी सुरू केली होती.
त्यावेळी तांत्रिक कारणामुळे त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला नाही. त्यामुळे त्यांना पुन्हा सेवेत हजर राहावे लागले. या वेळी त्यांनी २००६ मध्ये कंपनीत आपल्या आईला आणि मुलाला संचालक केले. २०१० ते २०१५ या कालावधीत या कंपनीला एनएसई सव्‍‌र्हर आणि संगणकीय यंत्रणा, माहिती तंत्रज्ञान लेखापरीक्षण करण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. पण त्या काळात एनएनईमध्ये को-लोकेशन गैरव्यवहार झाला होता.
याबाबत २०१८ मध्ये सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. त्या आधारावर ईडी या प्रकरणी तपास करत आहे. गैरव्यवहाराबाबतची माहिती आयसेक सव्‍‌र्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या लेखापरिक्षणात कशी उघड झाली नाही, याबाबत सीबीआय तपास करत आहे. याशिवाय आरोपींनी २००९ ते २०१७ या काळात भारतीय टेलिग्राफ कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून एनएसई कर्मचाऱ्यांचे दूरध्वनी अभिवेक्षण करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
अनिल देशमुख यांच्यावर नेमके आरोप काय?
अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांनी १०० कोटी खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचे गंभीर आरोप केले. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर कोर्टानं या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीने देखील या प्रकरणात कारवाईस सुरुवात केली. अनिल देशमुख यांच्यावर आपल्या पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आणि बेनामी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप आहे.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, बडतर्फ करण्यात आलेले सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझेने बार सुरळीत चालवण्यासाठी मुंबईतील ऑर्केस्ट्रा बारमालकांकडून ४.७ कोटी रुपये उकळले आणि ही रक्कम देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक संजीव पालांडे यांना दिली, जे नंतर नागपूरला गेले आणि त्यांनी एका व्यक्तीला है पैसे सोपवले.
हेही वाचा : अनिल देशमुख यांच्या वाढीव सीबीआय कोठडीस नकार
ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्याच्या तपासात असे समोर आले आहे की हवाला चॅनेलद्वारे पैसे दिल्लीस्थित सुरेंद्र कुमार जैन आणि वीरेंद्र जैन यांना पाठवले गेले होते, जे बनावट कंपन्या चालवत होते. जैन बांधवांनी हे पैसे नागपूरच्या श्री साई एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट या देशमुख कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ट्रस्टला दान केल्याचा आरोप आहे.
“सर्व तपास CBI कडे वर्ग करा”
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२२ मध्ये मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याशी संबंधित सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरीत करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकारला दिले होते. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या मुद्द्यावरून चर्चा सुरू होती. विरोधकांनी देखील वारंवार यासंदर्भात मागणी केली होती. मात्र, महाराष्ट्र पोलीस यासंदर्भात तपास करतील, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. मात्र, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातला सर्व तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले होते.
