* सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक ताशेरे
* बंधनमुक्त करण्याचे सरकारला आदेश
* अन्यथा स्वत पुढाकार घेणार
‘केंद्रीय अन्वेषण विभागाची (सीबीआय) अवस्था सरकारी पिंजऱ्यात अडकवलेल्या पोपटासारखी झाली आहे. मालक शिकवेल तेवढेच या पोपटाला बोलता येते..’ अशा कठोर शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा खाणवाटप भ्रष्टाचाराच्या तपासात झालेल्या बट्टय़ाबोळाचा बुधवारी समाचार घेतला. १० जुलैपर्यंत कायदा करून सीबीआयला बंधनमुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत असे आदेश देत सीबीआयनेही यापुढील तपास अहवाल इतर कोणालाही न दाखवता व परस्पर फेरफार न करता प्रथम न्यायालयातच सादर करावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. न्यायालयाच्या या आवेशामुळे कर्नाटकातील दिग्विजयाच्या आनंदात असलेल्या केंद्र सरकारचे तोंड कडू झाले आहे.
कोळसा खाणवाटप घोटाळा तपासाच्या स्थितिदर्शक अहवालात पंतप्रधान कार्यालय व कायदा मंत्रालय यांनीच ‘कोलदांडा’ घालून त्यात फेरफार करण्यास भाग पाडले, अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी, ६ मे रोजी सादर केले होते. त्यावर बुधवारी न्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली. सीबीआयला अधिकाधिक स्वातंत्र्य देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. तसेच यापुढील तपास अहवाल थेट न्यायालयातच सादर करण्याचे आदेश सीबीआयला देण्यात आले आहेत.
शेरे आणि ताशेरे
* सीबीआय म्हणजे अनेक मालक असलेला सरकारी पोपट आहे.
* विनीत नारायण यांनी १५ वर्षांपूर्वी सीबीआयच्या या अवस्थेवर बोट ठेवत या संस्थेला कोणत्याही गुन्ह्य़ाच्या तपासात मुक्तस्वातंत्र्य देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आजही परिस्थितीत काहीएक फरक पडलेला नाही.
* सीबीआयला पूर्ण स्वातंत्र्य मिळण्याची शक्यता कमीच असली तरी सरकारने या संस्थेला बंधनातून मुक्त करायलाच हवे. तसे न झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयालाच पुढाकार घ्यावा लागेल.
* सीबीआय तपासकर्ते आहेत की सरकारचे सहयोगी आहेत.
* सीबीआयच्या विश्वासाला काळिमा फासला जात असल्याचे पाहणे क्लेशदायक आहे.
केंद्र सरकारला चपराक
स्थितिदर्शक अहवाल पाहून त्यात फेरफार करण्याच्या केंद्र सरकारच्या कृत्याचाही सर्वोच्च न्यायालयाने समाचार घेतला. पंतप्रधान कार्यालय व कायदा मंत्रालयातील अधिकारी कोणत्या अधिकारात हा अहवाल पाहू शकले. न्यायालयात जो अहवाल सादर करायचा आहे तो पाहून त्यात फेरफार करण्याच्या सूचना देताना त्यांना काहीच वैषम्य वाटले नाही का असे सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले. केंद्राच्या या मध्यस्थीमुळे सीबीआयचे हृदय द्रवले आणि त्यांनी अहवालात फेरफार केल्याचा टोलाही न्यायालयाने हाणला.
जोगिंदरसिंहांकडून कौतुक
सीबीआयचे माजी संचालक जोगिंदरसिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे स्वागत केले आहे. कोणत्याही प्रकारचे स्वातंत्र्य नसलेली अशी ही तपाससंस्था असून अशा प्रकारच्या तंबीची गरजच होती असे मत जोगिंदर यांनी व्यक्त केले. सीबीआयला स्वातंत्र्य देणे ही काळाची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.
अश्वनीकुमारांची गच्छंती?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांमुळे अश्वनीकुमारांची गच्छंती अटळ मानली जात आहे. सोनिया गांधी त्यांच्यावर नाराज आहेत. रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल यांच्याबाबतीतही त्यांचे मत फारसे अनुकूल नसल्याचे कळते. त्यामुळे नजीकच्या काळात मंत्रिमंडळात छोटेखानी फेरफार करून या दोन्ही मंत्र्यांना नारळ देण्याचे घाटत असल्याचे समजते.
केविलवाणे वहानवटी
अ‍ॅटर्नी जनरल गुलाम वहानवटीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या तडाख्यातून सुटले नाहीत. त्यांनाही न्यायालयाने धारेवर धरले. न्यायालयाच्या वाग्बाणांनी घायाळ झालेल्या गुलाम वहानवटी यांनी त्यांची बाजू सावरण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. कायदामंत्री अश्वनीकुमार यांच्या सांगण्यावरूनच आपण सीबीआयचा स्थितिदर्शक अहवाल पाहिला व त्यात फेरफार केल्याचे वहानवटी यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.
* बंधनमुक्त करण्याचे सरकारला आदेश
* अन्यथा स्वत पुढाकार घेणार
‘केंद्रीय अन्वेषण विभागाची (सीबीआय) अवस्था सरकारी पिंजऱ्यात अडकवलेल्या पोपटासारखी झाली आहे. मालक शिकवेल तेवढेच या पोपटाला बोलता येते..’ अशा कठोर शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा खाणवाटप भ्रष्टाचाराच्या तपासात झालेल्या बट्टय़ाबोळाचा बुधवारी समाचार घेतला. १० जुलैपर्यंत कायदा करून सीबीआयला बंधनमुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत असे आदेश देत सीबीआयनेही यापुढील तपास अहवाल इतर कोणालाही न दाखवता व परस्पर फेरफार न करता प्रथम न्यायालयातच सादर करावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. न्यायालयाच्या या आवेशामुळे कर्नाटकातील दिग्विजयाच्या आनंदात असलेल्या केंद्र सरकारचे तोंड कडू झाले आहे.
कोळसा खाणवाटप घोटाळा तपासाच्या स्थितिदर्शक अहवालात पंतप्रधान कार्यालय व कायदा मंत्रालय यांनीच ‘कोलदांडा’ घालून त्यात फेरफार करण्यास भाग पाडले, अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी, ६ मे रोजी सादर केले होते. त्यावर बुधवारी न्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली. सीबीआयला अधिकाधिक स्वातंत्र्य देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. तसेच यापुढील तपास अहवाल थेट न्यायालयातच सादर करण्याचे आदेश सीबीआयला देण्यात आले आहेत.
शेरे आणि ताशेरे
* सीबीआय म्हणजे अनेक मालक असलेला सरकारी पोपट आहे.
* विनीत नारायण यांनी १५ वर्षांपूर्वी सीबीआयच्या या अवस्थेवर बोट ठेवत या संस्थेला कोणत्याही गुन्ह्य़ाच्या तपासात मुक्तस्वातंत्र्य देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आजही परिस्थितीत काहीएक फरक पडलेला नाही.
* सीबीआयला पूर्ण स्वातंत्र्य मिळण्याची शक्यता कमीच असली तरी सरकारने या संस्थेला बंधनातून मुक्त करायलाच हवे. तसे न झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयालाच पुढाकार घ्यावा लागेल.
* सीबीआय तपासकर्ते आहेत की सरकारचे सहयोगी आहेत.
* सीबीआयच्या विश्वासाला काळिमा फासला जात असल्याचे पाहणे क्लेशदायक आहे.
केंद्र सरकारला चपराक
स्थितिदर्शक अहवाल पाहून त्यात फेरफार करण्याच्या केंद्र सरकारच्या कृत्याचाही सर्वोच्च न्यायालयाने समाचार घेतला. पंतप्रधान कार्यालय व कायदा मंत्रालयातील अधिकारी कोणत्या अधिकारात हा अहवाल पाहू शकले. न्यायालयात जो अहवाल सादर करायचा आहे तो पाहून त्यात फेरफार करण्याच्या सूचना देताना त्यांना काहीच वैषम्य वाटले नाही का असे सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले. केंद्राच्या या मध्यस्थीमुळे सीबीआयचे हृदय द्रवले आणि त्यांनी अहवालात फेरफार केल्याचा टोलाही न्यायालयाने हाणला.
जोगिंदरसिंहांकडून कौतुक
सीबीआयचे माजी संचालक जोगिंदरसिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे स्वागत केले आहे. कोणत्याही प्रकारचे स्वातंत्र्य नसलेली अशी ही तपाससंस्था असून अशा प्रकारच्या तंबीची गरजच होती असे मत जोगिंदर यांनी व्यक्त केले. सीबीआयला स्वातंत्र्य देणे ही काळाची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.
अश्वनीकुमारांची गच्छंती?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांमुळे अश्वनीकुमारांची गच्छंती अटळ मानली जात आहे. सोनिया गांधी त्यांच्यावर नाराज आहेत. रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल यांच्याबाबतीतही त्यांचे मत फारसे अनुकूल नसल्याचे कळते. त्यामुळे नजीकच्या काळात मंत्रिमंडळात छोटेखानी फेरफार करून या दोन्ही मंत्र्यांना नारळ देण्याचे घाटत असल्याचे समजते.
केविलवाणे वहानवटी
अ‍ॅटर्नी जनरल गुलाम वहानवटीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या तडाख्यातून सुटले नाहीत. त्यांनाही न्यायालयाने धारेवर धरले. न्यायालयाच्या वाग्बाणांनी घायाळ झालेल्या गुलाम वहानवटी यांनी त्यांची बाजू सावरण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. कायदामंत्री अश्वनीकुमार यांच्या सांगण्यावरूनच आपण सीबीआयचा स्थितिदर्शक अहवाल पाहिला व त्यात फेरफार केल्याचे वहानवटी यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.
