नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) केंद्र सरकारच्या ‘नियंत्रणात’ नाही, असे केंद्र सरकारने गुरुवारी प्राथमिक आक्षेप नोंदवताना सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. राज्याने सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली असतानाही सीबीआय एफआयआर दाखल करत आहे आणि त्याचा तपास पुढे चालू ठेवत प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रातील प्रकरणांची चौकशी करत असल्याचा आरोप करत पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यघटनेच्या कलम १३१ अन्वये केंद्र सरकारविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात मूळ दावा दाखल केला आहे.
हेही वाचा >>> आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करा – खरगे यांचे पंतप्रधानांना दुसरे पत्र
केंद्रातर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले की, घटनेचे कलम १३१ हे सर्वोच्च न्यायालयाला प्रदान करण्यात आलेले ‘सर्वात पवित्र’ अधिकारक्षेत्र आहे आणि या तरतुदीचा गैरवापर करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. ते म्हणाले की, राज्याने दाखल केलेला खटला आणि त्यात नमूद केलेले खटले केंद्र सरकारने नोंदवलेले नाहीत.
मेहता म्हणाले, ‘‘भारत सरकारने कोणताही गुन्हा दाखल केलेला नाही. सीबीआयने त्याची नोंद केली आहे. सीबीआय या प्रकरणाची सुनावणी भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली करत नाही. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. १६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी, पश्चिम बंगाल सरकारने सीबीआयला तपासाबाबत किंवा राज्यात छापे घालण्याबाबत दिलेली ‘संमती’ मागे घेतली होती.
