सीबीआय केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली नाही ; केंद्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात दावा

हेही वाचा >>> आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करा – खरगे यांचे पंतप्रधानांना दुसरे पत्र

आणखी वाचा

‘चिखलदरा स्‍कायवॉकचे काम महाविकास आघाडीने थांबविले’, उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणीसांचा आरोप

Devendra Fadnavis Income : उपमुख्यमंत्र्यांची एकूण संपत्ती किती?…

खरगेंच्या मुखी समर्थ रामदासांचा श्लोक, पण संजय राऊत निरुत्तर; जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना नेमकं काय घडलं?

तुळजापुरात मैत्रीपूर्ण लढत की, आघाडीत बिघाडी? मविआचा अधिकृत उमेदवार कोण? रोचकरी की, पाटील?

महाविकास आघाडीतील गोंधळ मंत्री सुरेश खाडे यांच्या पथ्थ्यावरच

“हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास फरकाची रक्कम सरकार देणार,” उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्‍वासन

“काँग्रेसच्या सत्तेतील राज्य शाही परिवाराचे ‘एटीएम’, मद्यविक्रेत्यांकडून ७०० कोटी रुपयांची वसुली,” पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा घणाघात

लक्षवेधी लढत: अक्कलकुवा: लोकसभेतील पराभवाचे उट्टे काढणार का?

केंद्रातर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले की, घटनेचे कलम १३१ हे सर्वोच्च न्यायालयाला प्रदान करण्यात आलेले ‘सर्वात पवित्र’ अधिकारक्षेत्र आहे आणि या तरतुदीचा गैरवापर करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. ते म्हणाले की, राज्याने दाखल केलेला खटला आणि त्यात नमूद केलेले खटले केंद्र सरकारने नोंदवलेले नाहीत.

मेहता म्हणाले, ‘‘भारत सरकारने कोणताही गुन्हा दाखल केलेला नाही. सीबीआयने त्याची नोंद केली आहे. सीबीआय या प्रकरणाची सुनावणी भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली करत नाही. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. १६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी, पश्चिम बंगाल सरकारने सीबीआयला तपासाबाबत किंवा राज्यात छापे घालण्याबाबत दिलेली ‘संमती’ मागे घेतली होती.