केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागातील (सीबीआय) ऐतिहासिक संघर्षांनंतर सुप्रीम कोर्टात धाव घेणारे संचालक आलोक वर्मा यांच्या याचिकेवर आज (शुक्रवारी) सुनावणी होणार आहे. तर आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या निर्णयावर दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवरही आजच सुनावणी होणार असून या दोन्ही याचिकांवरील सुनावणीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
सीबीआयमधील संघर्षानंतर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत आणि या यंत्रणेवर नियंत्रण पुनर्स्थापित करण्यासाठी बुधवारी ‘सीबीआय’चे संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना या दोघांचे अधिकार काढून घेत त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. या निर्णयाविरोधात वर्मा यांनी सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे.
काय म्हटले आहे याचिकेत ?
सीबीआयला कोणत्याही दबावाविना काम करता यावे या उद्देशाने संचालकाची नियुक्ती दोन वर्षांसाठी केली जाते. मुदतीपूर्वी संचालक बदलायचा असेल तर उच्चाधिकार समितीची परवानगी घ्यावी लागते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच उच्चाधिकार समिती नेमण्यात आली असून केंद्र सरकारने नियमांचे पालन न करताच आपला पदभार काढून घेतला आहे, असे आलोक वर्मा यांची सर्वोच्च न्यायालयातील आव्हान याचिकेत नमूद केले आहे. ‘सीव्हीसी’ने केलेली शिफारस पूर्णत: बेकायदा असून आपली संचालकपदी पुनर्नियुक्ती करावी, अशी विनंती वर्मा यांनी केली आहे.
प्रशांत भूषण यांच्या जनहित याचिकेवरही सुनावणी
आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या निर्णयाविरोधात प्रशांत भूषण यांनी देखील सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरही आज सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोरच या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. आलोक वर्मा यांना लक्ष्य केले जात असून अस्थानांवरील कारवाई आणि सरकारविरोधी प्रकरणांची दखल घेतल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
केंद्र सरकारचा बचावात्मक पवित्रा
सीबीआय संचालकपदी वर्मा हेच कायम आहेत, फक्त त्यांचे अधिकार तात्पुरते काढले आहेत, असा खुलासा सरकारला करावा लागला आहे. न्यायालयातही हाच मुद्दा अडचणीचा ठरू नये, यासाठीच ‘वर्मा हेच पदावर कायम आहेत,’ असा पवित्रा सीबीआयने घेतल्याची चर्चा आहे.
