पश्चिम बंगालमधील बीरभूम जिल्ह्यात या आठवडय़ाच्या सुरुवातीला झालेल्या हत्यांमुळे समाजमन हादरून गेले असल्याचे मत व्यक्त करतानाच, या घटनेचा तपास राज्य पोलिसांकडून आपल्या ताब्यात घ्यावा आणि त्याचा अहवाल पुढील सुनावणीच्या दिवशी आपल्याला सादर करावा, असा आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) दिला. बंगाल सरकारने या तपासात पूर्ण सहकार्य द्यावे, असेही न्यायालयाने सांगितले.
या घटनेमागील परिस्थिती लक्षात घेता, न्यायाच्या हितासाठी आणि समाजात आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठीही हा तपास सीबीआयला सोपवला जाणे आवश्यक आहे, असे या घटनेबाबत बुधवारी स्वत:हून याचिका दाखल करून घेणाऱ्या न्यायालयाने सांगितले.
‘सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास तत्काळ हाती घ्यावा आणि पुढील सुनावणीच्या दिवशी या तपासाचा अहवाल आपल्यापुढे सादर करावा’, असे न्यायालयाने त्याच्या आदेशात म्हटले आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी ७ एप्रिलला होणार आहे.
दंगेखोरांनी बीरभूम जिल्ह्यातील बोगतुई खेडय़ातील १० घरे २१ मार्चला पेटवून दिली होती. यात महिला व मुलांसह ८ जण जळून मृत्युमुखी पडले होते.
पश्चिम बंगाल पोलीस किंवा सरकारने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) या प्रकरणी पुढील तपास करू नये असे निर्देश देतानाच, या प्रकरणाचे सर्व दस्ताऐवज तसेच पश्चिम बंगाल पोलिसांनी अटक केलेले सर्व आरोपी व संशयित यांना सीबीआयकडे सोपवले जावे, असाही आदेश न्यायालयाने दिला. ‘या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता अपेक्षित असलेला तपास झालेला नसल्याचे आमचे मत झाले आहे’, असेही मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नमूद केले.
विशेष तपास पथक २२ मार्चला गठित करण्यात आले असले, तरी आतापर्यंत त्याने तपासात काहीच परिणामकारक प्रगती केली नसल्याचे या गुन्ह्याच्या केस डायरीचे बारकाईने निरीक्षण केल्यानंतर आपल्या लक्षात आले असल्याचा खंडपीठाने उल्लेख केला.
या प्रकरणात पुरावा नष्ट करण्याचा आरोप झालेला असल्यामुळे, तपास स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी तातडीची पावले उचलली जाणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
न्यायालयाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या याचिकेशिवाय, स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत तपासाची मागणी करणाऱ्या ५ जनहित याचिकांचीही न्यायालयाने सुनावणी केली.
ही घटना राज्यातील सत्ताधारी पक्षांशी संलग्न असलेल्या गुंडांच्या सांगण्यावरून घडली आणि अग्निशमन दलाला खेडय़ात जाण्यापासून रोखण्यात आले असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे, याची न्यायालयाने आदेशात नोंद घेतली. एसआयटीमार्फत तपास दोषींना पकडण्यासाठी किंवा सत्य शोधून काढण्यासाठी नव्हे, तर या प्रकरणावर पांघरूण घालण्यासाठीच केला जाईल, अशी भीतीही एका याचिकाकर्त्यांने व्यक्त केली होती.
अल्पसंख्याक आयोग अहवाल मागवणार
या आठवडय़ाच्या सुरुवातीला आठ जणांना जिवंत जाळून मारण्यात आल्याच्या बीरभूम येथील हिंसक घटनेबाबत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग (एनसीएम) पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांकडून अहवाल मागवणार असून, यानंतर आपला चमू या राज्यात पाठवेल, असे आयोगाच्या कार्यवाहक अध्यक्ष सैयद शहझादी यांनी शुक्रवारी सांगितले. ‘बंगालमध्ये जे काही घडते आहे, ते दु:खद आहे. मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचे हे प्रकरण आहे. पक्ष किंवा विचारसरणी कुठलीही असो, माणुसकीकडे दुर्लक्ष केले जायला नको,’ असे एका पत्रकार परिषदेत या मुद्दय़ाबाबत विचारले असता शहझादी यांनी सांगितले.
या घटनेमागील परिस्थिती लक्षात घेता, न्यायाच्या हितासाठी आणि समाजात आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठीही हा तपास सीबीआयला सोपवला जाणे आवश्यक आहे, असे या घटनेबाबत बुधवारी स्वत:हून याचिका दाखल करून घेणाऱ्या न्यायालयाने सांगितले.
‘सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास तत्काळ हाती घ्यावा आणि पुढील सुनावणीच्या दिवशी या तपासाचा अहवाल आपल्यापुढे सादर करावा’, असे न्यायालयाने त्याच्या आदेशात म्हटले आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी ७ एप्रिलला होणार आहे.
दंगेखोरांनी बीरभूम जिल्ह्यातील बोगतुई खेडय़ातील १० घरे २१ मार्चला पेटवून दिली होती. यात महिला व मुलांसह ८ जण जळून मृत्युमुखी पडले होते.
पश्चिम बंगाल पोलीस किंवा सरकारने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) या प्रकरणी पुढील तपास करू नये असे निर्देश देतानाच, या प्रकरणाचे सर्व दस्ताऐवज तसेच पश्चिम बंगाल पोलिसांनी अटक केलेले सर्व आरोपी व संशयित यांना सीबीआयकडे सोपवले जावे, असाही आदेश न्यायालयाने दिला. ‘या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता अपेक्षित असलेला तपास झालेला नसल्याचे आमचे मत झाले आहे’, असेही मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नमूद केले.
विशेष तपास पथक २२ मार्चला गठित करण्यात आले असले, तरी आतापर्यंत त्याने तपासात काहीच परिणामकारक प्रगती केली नसल्याचे या गुन्ह्याच्या केस डायरीचे बारकाईने निरीक्षण केल्यानंतर आपल्या लक्षात आले असल्याचा खंडपीठाने उल्लेख केला.
या प्रकरणात पुरावा नष्ट करण्याचा आरोप झालेला असल्यामुळे, तपास स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी तातडीची पावले उचलली जाणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
न्यायालयाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या याचिकेशिवाय, स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत तपासाची मागणी करणाऱ्या ५ जनहित याचिकांचीही न्यायालयाने सुनावणी केली.
ही घटना राज्यातील सत्ताधारी पक्षांशी संलग्न असलेल्या गुंडांच्या सांगण्यावरून घडली आणि अग्निशमन दलाला खेडय़ात जाण्यापासून रोखण्यात आले असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे, याची न्यायालयाने आदेशात नोंद घेतली. एसआयटीमार्फत तपास दोषींना पकडण्यासाठी किंवा सत्य शोधून काढण्यासाठी नव्हे, तर या प्रकरणावर पांघरूण घालण्यासाठीच केला जाईल, अशी भीतीही एका याचिकाकर्त्यांने व्यक्त केली होती.
अल्पसंख्याक आयोग अहवाल मागवणार
या आठवडय़ाच्या सुरुवातीला आठ जणांना जिवंत जाळून मारण्यात आल्याच्या बीरभूम येथील हिंसक घटनेबाबत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग (एनसीएम) पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांकडून अहवाल मागवणार असून, यानंतर आपला चमू या राज्यात पाठवेल, असे आयोगाच्या कार्यवाहक अध्यक्ष सैयद शहझादी यांनी शुक्रवारी सांगितले. ‘बंगालमध्ये जे काही घडते आहे, ते दु:खद आहे. मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचे हे प्रकरण आहे. पक्ष किंवा विचारसरणी कुठलीही असो, माणुसकीकडे दुर्लक्ष केले जायला नको,’ असे एका पत्रकार परिषदेत या मुद्दय़ाबाबत विचारले असता शहझादी यांनी सांगितले.
