प्रमोद महाजनांवर सीबीआयचा ठपका

टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दूरसंचार मंत्र्यांना वारंवार लक्ष्य करणारा भाजपही याच मुद्दय़ावरून अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील तत्कालीन दूरसंचार मंत्री प्रमोद महाजन यांनी सर्व संबंधितांना अंधारात ठेवून तीन मोबाइल कंपन्यांना सहा पूर्णाक दोन दशांश मेगाहर्टझच्या स्पेक्ट्रमचे विनापरवानगी अतिरिक्त वाटप केले, असा गंभीर दावा केंद्रीय गुप्तचर विभागाने अहवालात केला आहे.
सीबीआयने नुकताच हा अहवाल कायदा मंत्रालयाकडे सुपूर्द केला. महाजन यांनी हे स्पेक्ट्रम वाटप करताना तत्कालीन संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नाडिस यांनाही अंधारात ठेवल्याचे यात म्हटले आहे.
स्पेक्ट्रम परवान्यांचे वाटप करताना तसेच मोबाइल कंपन्यांकडून शुल्क आकारताना दूरसंचार मंत्रालयाने सर्व नियम धाब्यावर बसवले असून या वाटपासाठी अनेक प्रकरणात संरक्षण मंत्रालयाची परवानगीही घेण्यात आलेली नाही, अशा आशयाचे तक्रारीचे पत्र फर्नाडिस यांनी महाजन यांना ४ जुलै २००२ या दिवशी लिहिले होते. मात्र महाजन यांच्या कार्यालयाने हे पत्र जाणूनबुजून १५ दिवस विलंबाने स्वीकारले आणि त्या कालावधीत भारती सेल्युलर, स्टर्लिग सेल्युलर यांना दिल्लीमध्ये व हच मोबाइलला मुंबईमध्ये स्पेक्ट्रमचे वाटपही केले. त्यानंतर फर्नाडिस यांना पाठवलेल्या उत्तरात महाजन यांनी त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांचे खंडन केले होते. स्पेक्ट्रम परवान्यांचे वाटप संरक्षण मंत्रालयाशी विचारविनिमय करूनच केले जाते, असा दावा त्यांनी केला होता.
हे स्पेक्ट्रम चाचणीसाठी देण्यात आले असून आपल्याकडून कोणताही प्रतिसाद न आल्यास संबंधित कंपन्यांना हे स्पेक्ट्रम कायमस्वरूपी देण्यात येतील, अशी मखलाशीही महाजन यांनी ‘जॉइंट कम्युनिकेशन अँड इलेक्ट्रॉनिक स्टाफ’कडे केली होती, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारती, व्होडाफोन आणि हच मोबाईलविरोधात या प्रकरणी फौजदारी खटला भरणे शक्य आहे का, याबाबत अॅटर्नी जनरल यांचा सल्ला घ्यावा, अशी विनंती सीबीआयने कायदा मंत्रालयाला केली आहे.