‘सीबीआय’ने छाप्यांसाठी ‘साधलेली वेळ’ उल्लेखनीय

* २०१३ मध्ये द्रमुक ‘यूपीए’ सरकारमधून बाहेर पडताच ‘सीबीआय’ने अलिशान मोटार आयात प्रकरणी पक्षनेते आणि तमिळनाडूचे विद्यमान मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या चेन्नईतील घरावर छापा टाकला. महिनाभरापूर्वी महसूल विभागाने या ३३ मोटारींची माहिती सीबीआयला दिल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, द्रमुकने काँग्रेसशी आघाडी मोडल्यावर हा छापा टाकण्यात आला.

* यूपीए सरकारच्या काळात संभाव्य सहयोगी पक्षांवर वर्चस्व गाजवण्यासाठी सीबीआयचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप करण्यात आला. २००७ मध्ये, कथित बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणात समाजवादी पक्ष नेते आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव आणि त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध प्राथमिक चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर वर्षभराने अणुकरारावरून डाव्यांनी माघार घेतल्यानंतर समाजवादी पक्षाने यूपीए सरकारला मदत केली. त्यानंतर यादव कुटुंबाविरुद्धचे बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरण २०१३ मध्ये बंद करण्यात आले होते.

* २००९ मध्ये आंध्रमधील वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे पुत्र जगन रेड्डी यांनी काँग्रेसविरुद्ध बंड केल्यानंतर भ्रष्टाचारप्रकरणी सीबीआय चौकशी सुरू करण्यात आली होती.

* सध्याच्या एनडीए सरकारने गेल्या महिन्यात, ‘सीबीआय’ने राष्ट्रीय जनता दल नेत्यांशी संबंधित अनेक ठिकाणांवर छापे टाकले, ज्यात बिहारचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांचा कथित संबंध आहे. या दिवशी नवीन जदयू-राजद सरकार विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जात होते. जदयूने ‘एनडीए’शी संबंध तोडले होते.

* २०१५ मध्ये दिल्लीत सत्तेवर आल्यानंतर आम आदमी पक्षाविरुद्ध एनडीए सरकारने सीबीआय कारवाई करत मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार यांच्या कार्यालयांवर छापे टाकले. २०१७ मध्ये पंजाब निवडणुकांच्या तोंडावर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांच्यामागे सीबीआयच्या विविध चौकशांचा ससेमिरा लावण्यात आला. गेल्या महिन्यात गुजरात निवडणुकांच्या तोंडावर सीबीआयने अबकारी धोरण अनियमितताप्रकरणी, मद्य परवाने वितरण गैरव्यवहार प्रकरणी सिसोदिया यांच्या निवासस्थानी छापे टाकले होते.

* महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील नेते तसेच प.  बंगालमध्ये तृणमूल नेत्यांना ‘लक्ष्य’ केले गेले.